अर्थभूमी : उन्मेश कुलकर्णी
भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आणि त्यावर अनुकूल, प्रतिकूल असे लेख, अग्रलेख वगैरे आले. पण आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून भारताच्या या कामगिरीकडे पाहावे, यासाठी या लेखाचा प्रपंच आहे. भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असूनही काही जणांच्या मते भारत सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला, ही त्याची अभिमानास्पद कामगिरी नाही. त्यात तथ्यही आहे. कारण या वाढीव लोकसंख्येमुळेच सारे प्रश्न निर्माण होतात आणि साऱ्या सरकारी योजना ही वाढीव लोकंसख्या खाऊन टाकते. इतकी उच्च लोकसंख्या दारिद्र्य निर्मूलन आणि विषमता दूर करण्यात सर्वात मोठी अडथळा तर आहे. कुटुंब नियोजन सक्तीचे करणे हा एक उपाय आहे. पण त्यावर राजकीय गदारोळ उठेल. कारण आपल्याकडे कुटुंब नियोजन या विषयालाही अल्पसंख्याकांशी जोडलेला विषय म्हणून पाहिले जाते. म्हणजे राजकीय पक्ष त्यात राजकारण आणतात.
संजय गांधी कसेही असोत, पण त्यांच्या कुटुंब नियोजनाच्या मोहिमेने भारतात चांगले बस्तान बसवले होते. पण तुर्कमान गेट प्रकरण घडले, नंतर त्यांचा दुर्दैवी अपघात घडला आणि त्यापुढे काँग्रेसी सरकारांना या विषयाला हात घालण्याचे धाडस झाले नाही. ते असो. राजकीय विषयाची येथे आपल्याला चर्चा करायची नाही.
गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश हा एक परवलीचा शब्द आर्थिक व्यवस्थेत बनला आहे. भारतातील सर्वोच्च कामगार शक्ती ही १४ ते ६४ या वयोगटातील असून ती उत्पादक आहे. म्हणजे उत्पादकतेच्या दृष्टीने तिचा सर्वाधिक उपयोग आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या कामगारशक्तीला रोजगारक्षम बनवणे आणि तिला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा भारतीय राज्यकर्त्यांचा प्रमुख उद्देश असला पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्या निधीच्या अभ्यासानुसार, भारताची २५ टक्के लोकसंख्या ही ० ते १४ या वयोगटातील, १८ टक्के लोकसंख्या १० ते १९ या वयोगटातील, २६ टक्के १० ते २४ आणि ६८ टक्के लोकसंख्या १५ ते ६४ या वयोगटातील आहे. याचा अर्थ इतकी प्रचंड लोकसंख्या आज रोजगारक्षम आहे आणि सरकारला त्यांच्या हाताला काम मिळवून द्यावे लागणार आहे. या कामगार शक्तीत वारंवार वाढही होते. इतकी मोठी कार्यक्षम लोकसंख्या असताना हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश आहे, असे म्हणता येते. कारण इतर अनेक देश वृद्धांच्या वाढत्या लोकसंख्येने त्रस्त आहेत. कारण ते काम करण्याच्या वयातील नाहीत. त्यांचे आरोग्य आणि विमा यांच्यावर सरकारांना प्रचंड खर्च करावा लागतो. त्यातही वैद्यकीय ज्ञान अद्ययावत झाले असल्याने सरासरी आयुष्यमान भरपूर वाढले आहे. अर्थात भारतातही आयुष्य वाढले आहे आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पेन्शन, वृद्धपणी त्यांची करण्यात यावयाची व्यवस्था यावर भारत सरकारसह सारीच सरकारे जर्जर झाली आहेत. कारण या पेन्शनच्या ओझ्याखाली सरकार कोलमडून पडणार आहे.
सीआयआयच्या एका अहवालानुसार, भारतातील लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश हा भारताची अर्थव्यवस्था सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे जीडीपीतील वाढ प्रचंड वेगाने वाढवू शकते. म्हणजे सध्या आपला जीडीपी ३ ट्रिलियन आहे तो २०३० पर्यंत ९ ट्रिलियनपर्यंत वाढवण्यास हा लाभांश सक्षम आहे. मात्र हा लाभांश २०५० पर्यंत वाढत राहणार असून त्यानंतर मात्र त्यात घट होत जाईल. याचा अर्थ असा की २०२० ते २०५० ही तीस वर्षेच भारतासाठी या लाभांशाचा फायदा अर्थव्यवस्थेसाठी घेण्यासाठी उपलब्ध आहेत. उद्योग क्षेत्राला याचा कसा लाभ होणार आहे, हे पाहता भारतात स्वस्तात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे.
त्यामुळे मोठमोठे परदेशी उद्योग भारतातून मनुष्यबळ नेतील आणि ते कित्येक वर्षांपासून आखाती देशात आपण पाहत आहोत. ज्या उद्योगांनी उत्पादकतेसाठी चीनची निवड केली आहे, त्या देशांनीही आता भारतात येण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिका, इंग्लंड या देशांना तर त्यांच्या देशातील मनुष्यबळाचा वापर त्यांच्या रोजच्या कामासाठीही करता येत नाही, इतक्या त्यांच्या अटी आणि पगार आहेत. ते असो.
पण भारताला होणारा हा फायदा महत्त्वाचा आहे. पण याची दुसरीही बाजू आहे. भारतात तरुण आणि शिक्षितांची लोकसंख्या महाकाय असून त्यांची नोकऱ्यांसाठी जी जीवांच्या आकांताने धडपड चालते, त्यात देशाचे खूप नुकसान होते. भारतातील सर्वोच्च नागरी क्षेत्रात असलेल्या ७०० हून अधिक नोकऱ्यांसाठी अर्ज येतात साडेसहा ते सात लाख. रेल्वेतील कमी पगाराच्या नोकऱ्यांसाठी हीच लोकसंख्या अर्ज घेऊन उभी असते. खासगीत तर या लोकामुळे वेतनमान खूपच कमी होते. स्वस्त मनुष्यबळ केवळ परदेशांनाच उपलब्ध आहे असे नाही तर देशी उद्योगही त्याचा लाभ घेतातच. ज्यांना ब्लू आणि व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांसाठी पगार चांगले असले तरीही सफाई कामगार वगैरेंसाठी वेतनमान अजूनही कमीच आहे. तरुण आणि कार्यक्षम लोकसंख्येला रोजगार नसल्याने त्यांचे आर्थिक दडपण सरकारवरही येतेच. कार्यक्षम वयातील लोक चांगली नोकरी नसल्याने अनेक कारणांसाठी आपसात भांडत असतात आणि त्यातून सामाजिक दुष्परिणाम निर्माण होतात. याला अगदी राजकीय नेतेही अपवाद नाहीत. भारत गेल्या कित्येक वर्षांपासून विशेषतः २००० नंतर इतक्या मोठ्या तरुणांसाठी नोकऱ्या तयार करण्यासाठी धडपडत आहे. पण त्याला म्हणावे तसे यश येत नाही. कोविड महामारीने आणखीच दणका दिला आणि महामारीच्या वर्षात अनेकांच्या नोकऱ्याच गेल्या. पण त्यापूर्वी नागरी भागातील रोजगाराचे प्रमाण ६ ते ७ टक्के यादरम्यान रेंगाळत होते. पण त्यापूर्वी म्हणजे २००६ मध्ये तर ते ११ टक्क्यांच्या वर गेले होते, असे सीएमआयईची आकडेवारी सांगते.
अर्थातच इतकी मोठी तरुण लोकसंख्या असताना त्यांना रोजगार देण्यात यासाठी प्रश्न निर्माण होतात. कारण हे तरुण रोजगारक्षम नाहीत. भारतातून दिल्या जाणाऱ्या पदव्या या काहीच कामाच्या नाहीत, असे एक अहवाल सांगतो. भारतातील शिक्षण हे कुचकामी आहे. भारतात प्रचंड वेगाने महाविद्यालये आणि विद्यापीठे निर्माण होत आहेत. पण तेथील शिक्षण घेऊन पदव्या मिळणे कौशल्याच्या अभावी विद्यार्थ्यांना अवघड जात आहे. एका अहवालात तर असे म्हटले आहे की, भारतातील ६८ टक्के अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी नोकरी मिळवण्यास पात्रच नाहीत. कित्येक अभियंत्यांना चांगले इंग्रजी येत नाही. त्यामुळे ते पात्र ठरत नाहीत. दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव हे कारण तरुण लोक नोकरीपासून वंचित राहण्यास आहे. एकूण कामगारशक्तीच्या किती टक्के कामगारशक्ती कुशल वर्गात मोडते? आकडेवारी धक्कादायक आहे. चीनमध्ये ती २४ टक्के, अमेरिकेत ५२ टक्के, इंग्लंडमध्ये ६८ टक्के आणि जपानमध्ये ती ८० टक्के आहे आणि भारतात ती अवघी ३ टक्के आहे. या कामगारांच्या बळावर आपण आर्थिक महासत्ता म्हणून उगवण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. पण याला एक सोनेरी झालरही आहे. कारण दुसऱ्या एका अहवालानुसार, भारतात ५०.३ टक्के तरुण उच्च रोजगारक्षम आहेत. तर गेल्या वर्षी हाच आकडा ४६ टक्के होता. भारताचा आणखी एक प्रश्न आहे तो महिला वर्गाचा कमी किंवा सहभाग नसणे. त्यामुळे विषमतेला चालनाच मिळते. भारतातील महिलांचे रोजगारातील प्रमाण केवळ १९ टक्के आहे, तर जगभरातील हेच प्रमाण २५ टक्के आहे. यातून एक दिसते की महिलांना जास्तीत जास्त रोजगाराच्या क्षेत्रात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. पंतप्रधान मोदी यांनी २०४७ पर्यंत ५० टक्के महिला कामगार शक्ती रोजगार क्षेत्रात असतील, असे उद्दिष्ट बाळगले आहे. भारतातील गरिबी आणि बेरोजगारी या प्रश्नांच्या मुळाशी ही अफाट लोकसंख्या आहेच. पण संकटाचे रूपांतर संधीत करण्याची हीच वेळ आहे. यापुढे इतकी अनुकूल परिस्थिती भारतासाठी असणार नाही. त्याचा लाभ आताच यायला हवा.
umesh.wodehouse@gmail.com