उपोषण मागे घेतलं तरी आरक्षण मिळण्यात येणार अडचणी
जालना : गेल्या आठवडाभराहून जास्त कालावधी सुरु असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनात (Maratha Samaj andolan) अखेर तोडगा निघाला आहे. मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी तातडीने अध्यादेश जारी करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा करतानाच निजामकालीन नोंदी असणाऱ्यांना त्वरित कुणबी दाखले दिले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी जाहीर केले. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्याच कुटुंबाकडे निजामकालीन कुणबी असल्याची कोणतीही नोंद नसल्याची माहिती जरांगे यांनी दिली आहे. तर अनेकांकडे अशा नोंदी नसल्याचे देखील ते म्हणाले आहेत.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्यांच्याकडे निजामकालीन कुणबी असल्याची नोंदी असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर गेल्या नऊ दिवसांपासून आमरण उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे- पाटील यांनी अखेर गुरुवारी सकाळी ११ वाजता आपले उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, ज्यांच्याकडे कुणबी वंशावळीचा पुरावा नाही, त्यांनाही सरसकट दाखले द्या, अशी अट जरांगे-पाटील यांनी सरकारपुढे ठेवली आहे.
मनोज जरांगेंनी अशी अट ठेवण्यामागील कारण आता समोर आलं आहे. राज्यातील अनेक मराठा समाजातील कुटुंबांकडे अशा नोंदी नसल्याचं समजत आहे. विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करत असलेले मनोज जरांगे यांच्या कुटुंबाकडे देखील अशा कोणत्याही नोंदी नसल्याचा त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय मान्य करून उपोषण मागे घेतलं, तरीही जरांगे यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आरक्षणाचा लाभ होणार नाही.