नवी दिल्ली: महिला आरक्षण विधेयकाला(नारी शक्ती वंदन कायदा)(women reservation bill) राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी मंजुरी दिली. हे विधेयक २० सप्टेंबरला लोकसभेत आणि २१ सप्टेंबरला राज्यसभेत संमत झाले होते. कोणतेही विधेयक हे संसदेत संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते ज्यामुळे त्याचे रूपांतर कायद्यात होऊ शकेल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळेल.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात संमत झाले होते हे महिला आरक्षण विधेयक
सरकारने नुकतेच १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. या दरम्यान दोन ऐतिहासिक निर्णय झाले. जुन्या संसद भवनातून कामकाज हे संसदेच्या नव्या इमारतीत शिफ्ट करण्यात आले आणि दुसरा म्हमजे दोन्ही सदनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले.
सरकारने नारी शक्ती वंदन कायदा या नावाने महिला आरक्षण विधेयक १९ सप्टेंबरला लोकसभेत सादर केले होते. सदनात दोन दिवस यावर चर्चा झाली. अधिकतर पक्षांनी या विधेयकास संमती दिली होती. २० सप्टेंबरला लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते पडली आणि दोन मते विरोधात पडली.
ही विरोधी मते एमआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन औवेसी आणि त्यांच्या पक्षाच्या एका खासदाराने मत टाकले होते. अखेर लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने हे विधेयक संमत झालले. यानंतर हे विधेयक पुढील दिवशी म्हणजेच २१ सप्टेंबरला राज्यसभेत सादर करण्यात आले. येथे या विधेयकास २१४ मते मिळाली तर विरोधात एकही मत मिळाले नाही.