कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचा इशारा
मुंबई : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत कोविड काळातील ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देय आहे, ती आठ दिवसात न दिल्यास पिक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणाऱ्या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिला आहे.
सन २०२०-२१ मधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पिक विमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत धनंजय मुंडे बोलत होते.
बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर- देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती ॲक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
खरीप-२०२० हंगामात मोठया प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नुकसान झाले. मात्र कोव्हीड-१९ या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असलेले लॉकडाऊन, प्रवासास असलेले निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देवू शकले नाहीत. खरीप - २०२० हंगामातील एनडीआरएफअंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले. मात्र, याबाबत विमा कंपन्या विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्याचे टाळत आहेत. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी ६ कंपन्यांपैकी ४ कंपन्यांच्या कडून २२४ कोटी रुपये देय आहेत. कोविड ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्यस्तरावर घेतला जाईल व नियमानुसार कारवाई केली जाईल असे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात कमी पावसाने किंवा अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यादृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सर्व पीक विमा कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील तसेच विविध संबंधित विभागांचे सचिव आदी उपस्थित होते.
प्रतिकूल हवामान व असंतुलित पावसाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी पीकविमा मिळणे गरजेचे आहे. विमा कंपन्यानी अत्यंत संवेदनशिलतेने व सकारात्मक भूमिका ठेऊन विमा वितरण निश्चित करावे व शेतकऱ्यांना वेळेत मदत करावी असे मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले. स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या ज्या विमा प्रस्तावांवर विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत, ते प्रस्ताव जिल्हाधिकऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासून शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.