सर्वपक्षीय राजकीय पुढाऱ्यांना गावागावात 'नो एन्ट्री'!
जालना : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांच्या आंतरवाली सराटी येथे सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसापासून मराठा समाजाने राजकीय पुढाऱ्यांना आपापल्या गावांमध्ये गावबंदी केली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातल्या १०९ गावांमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी आहे, अशा आशयाचे फलक गावाच्या चौका-चौकात लागलेले आहेत.
लातूर, नांदेड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, परभणी आणि पंढरपूर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये असे फलक दिसून येत आहेत.
विशेष म्हणजे कॅबिनेट मंत्री संजय बनसोडे यांना त्यांच्याच मतदारसंघातल्या एका गावात प्रवेश करायला गावकऱ्यांनी बंदी केली. यामुळे बनसोडे यांना गावाच्या प्रवेशद्वारापासून परत फिरावं लागलं. लातूर शहरचे आमदार अमित देशमुख आणि लातूर ग्रामीणचे आमदार धीरज देशमुख यांच्याही विरोधामध्ये मराठा समाजाच्या तरुणांनी घोषणाबाजी केली. तुम्ही विधानसभेमध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल काहीही बोलला नाहीत, असे म्हणत दोन्हीही देशमुख बंधूंच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या.
पंढरपुरातही सर्वपक्षीय आमदार, खासदार मंत्री आणि पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना नो एन्ट्री!
विठ्ठल नगरी पंढरपुरात आजपासून सर्वपक्षीय आमदार, खासदार मंत्री आणि पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना नो एन्ट्री करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण मिळाल्यावरच प्रवेश दिला जाणार आहे. मराठा आरक्षण मिळाल्यावरच सर्व आमदार खासदार विठ्ठल दर्शनासाठी प्रवेश मिळेल. विविध पक्षांच्या मराठा पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे देण्यास सुरुवात केली आहे.
नांदेडमध्येही आरक्षणासाठी आंदोलन
नांदेडमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. नायगांव तालुक्यातील पळसपूर - टाकळगांव या गट ग्रामपंचायतीच्या शेकडो गावकऱ्यांनी एकत्रित येत सामूहिक शपथ घेतली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोवर गावात कुठल्याच राजकीय नेत्यांनी येऊ नये, अशी बॅनर बाजी गावकऱ्यांनी केली आहे. गावकऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात जोरदारपणे नारेबाजी करत आरक्षणाची मागणी लावून धरली.
दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये निषेधाचे काळे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करून या तरुणांकडे झेंडे काढून घेतले.
एकूणच गावोगावी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला वाढता पाठिंवा मिळत असून अनेक गाव आंदोलनात सहभागी होताना दिसत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.