मनरेगासाठी सरकारनं वाढवला निधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत, वित्त मंत्रालयाने ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठई सध्या 10,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र सकरारनं जारी केला आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील रोजगारात यावर्षी घट झाली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाची माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नरेगामध्ये निधी खर्चात वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत गरज भागविण्यासाठी अतिरिक्त निधी जारी करण्यात आला आहे. मनरेगा अंतर्गत रोजगाराची मागणी वाढली.
विशेष म्हणजे यंदाच्या आर्थिक वर्षात कमी पावसामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. अशा स्थितीत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने इकॉनॉमिक टाईम्सला सांगितले होते की, यावर्षी सरकारने मनरेगा अंतर्गत 60,000 कोटी रुपयांचे बजेट दिले होते, जे हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच 95 टक्क्यांपर्यंत वापरले गेले आहे. अशा परिस्थितीत मनरेगाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन सरकारने 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे.
सरकारने 24,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. हे उल्लेखनीय आहे की यावर्षी ग्रामीण भागात कमी पावसामुळे आणि हळूहळू औद्योगिक सुधारणांमुळे सामान्यत: कामगारांचे शहरांकडे कमी स्थलांतर दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागात मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच ठरलेल्या अर्थसंकल्पातील 95 टक्के खर्च झाला. अशा परिस्थितीत निधीची कमतरता लक्षात घेता, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने निश्चित निधीमध्ये 28,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बजेटची तरतूद केल्याची चर्चा आहे. आता सरकारने यातून 10,000 कोटी रुपयांचा निधीही जारी केला आहे.
FY24 मध्ये बजेट कपात हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2024 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने मनरेगा अंतर्गत तरतूद करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मोठी कपात केली होती. ती 88,000 कोटींवरून 60,000 कोटी रुपयांवर आणली होती, परंतु गरज पडल्यास सरकार करेल अशी घोषणाही केली होती. त्याप्रमाणे मनरेगा निधीत वाढ करण्याचे जाहीर केले आहे.