हा कायदा आणि नियम जुनाच, नविन काय?
मंत्री दादा भुसे यांचे खळबळजनक वक्तव्य
मुंबई : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा (Reservation) विषय बाजूला ठेवला आणि सारासार विचार केला तर कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन काय दिवे लावले? किती जणांना आरक्षणाचा फायदा झाला? आजही तळागाळातील सर्वसामान्य लोकांकडे प्रमाणपत्र असूनही ते अनेक लाभांपासून वंचित आहेत आणि काही मोजकेच लोक याचा पुरेपूर लाभ घेत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे यापुढे जाऊन माझे म्हणणे आहे की, कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन किती जणांना फायदा झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे, असे खळबळजनक वक्तव्य करत शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.
ओबीसी नेत्यांनी जालन्यामध्ये एल्गार मेळावा घेत मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या जरांगे पाटलांना आव्हान दिले आहे. यामुळे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. असे असताना आता राज्याच्या मंत्र्यांकडूनही यावर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. यावर शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसेंनेही हा महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
रेकॉर्डमध्ये कुणबी नोंदी असूनही लाभ मिळालेला नाही
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या ही मागणी जरांगे पाटील यांची आहे. पण अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार १९६७ पूर्वी ज्यांच्या नोंदी आहे तो ओबीसीमध्ये मोडला जातो. ज्यांच्या रेकॉर्डमध्ये कुणबी नोंदी आहे त्याला त्याची माहिती नाही, किंवा त्याला लाभ मिळाला नाही. पण माझे तर यापुढे जाऊन म्हणणे आहे की, कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन किती जणांना फायदा झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे, असा प्रश्न भुसे यांनी उपस्थित केला आहे.
हा कायदा आणि नियम जुनाच, नविन काय?
ज्यांच्याकडे पुरावे आणि नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. हा काही नवीन नियम नाही हा कायदा आणि नियम जुनाच आहे. मराठा आरक्षण हा संवेदनशील विषय, याच्यावर जाहीर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. असे काही घटक समाज बांधव आहे की, त्यांना घटनेमध्येच आरक्षण देण्यात आलेले आहे. तरीही आज त्यांची परिस्थिती बघितली तर आम्ही नेमकं काय साध्य केले? यावर विचार मंथन होण्याची आवश्यकता आहे, असेही भुसे यांनी म्हटले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वांची भूमिका एकच आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. मराठा आरक्षण हा सुप्रीम कोर्टात गेलेला विषय आहे. मात्र, पूर्वीच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात जे नियम आहे, त्यानुसार काही पुरावे सापडत असतील तर त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिले पाहिजे, असेही मत भुसे यांनी मांडले.