ठाकरेंच्या मागणीला आरबीआयचा साफ नकार
मुंबई : राज्यात जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करावी यासाठी काही विरोधक आक्रमक झाले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली आहे, तर काही राज्यांमध्ये याबाबत विचार सुरु आहे. महाराष्ट्रात ही योजना सुरु करण्यासाठी उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) देखील आक्रमक झाले होते. जे सरकार ही योजना मान्य करत नाही त्या सरकारला पेन्शन नव्हे तर टेन्शन दिले पाहिजे, अशी टीकाही त्यांनी केली. मात्र, आता तेच तोंडावर पडले आहेत, कारण थेट आरबीआयनेच (RBI) या मागणीसाठी स्पष्ट नकार दर्शवला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याचा विचार करू नये, त्याऐवजी नवीन पेन्शन योजना (NPS) सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. आरबीआयने 'स्टेट फायनान्स : अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ २०२३-२४' हा अहवाल प्रसिद्ध करत राज्यांना इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना (OPS) सुरु केल्यास खर्च ४.५ पटीने वाढून त्यामुळे तिजोरीवर भार पडेल आणि GDP वर नकारात्मक परिणाम होईल, असं आरबीआने म्हटलं आहे.
आरबीआयने अहवालात जुन्या पेन्शन योजनेच्या आश्वासनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. जनतेला आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आर्थिक बोजा वाढू शकतो, असा सल्ला RBI ने राज्य सरकारला दिला आहे. RBI ने म्हटले आहे की, जुनी पेन्शन योजना (OPS) हे मागासलेले पाऊल आहे. हे मागील सुधारणांमधून मिळालेला नफा कमी करेल. यामुळे भावी पिढ्यांचे नुकसान होऊ शकते. आरबीआयच्या अहवालानुसार, जुनी पेन्शन योजना (OPS) ची शेवटची तुकडी २०४० च्या सुरुवातीला निवृत्त होईल आणि त्यांना २०६० पर्यंत पेन्शन मिळत राहील.
सर्व राज्यांनी आपली कमाई वाढविण्याचा विचार करावा
पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोकप्रतिनिधींनी आश्वासने देऊन खर्च वाढवण्याऐवजी महसूल वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. सर्व राज्यांनी आपली कमाई वाढविण्याचा विचार करावा, असं या अहवालात म्हटलं आहे. राज्यांनी नोंदणी शुल्क, मुद्रांक शुल्क कमी करणे, अवैध खाणकाम थांबवणे, कर संकलन वाढवणे आणि करचोरी थांबवणे यावर भर दिला पाहिजे. याशिवाय मालमत्ता आणि ऑटोमोबाईलवरील करांचे नूतनीकरण करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, ज्यामुळे राज्यांचा महसूल वाढेल, असं आरबीआयने म्हटलं आहे.