आचारसंहिता लागू करण्याचा मार्ग मोकळा; काऊंटडाऊन सुरू!

बलविंदर संधू आणि ज्ञानेश कुमार यांची निवडणूक आयुक्त पदी निवड

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी व्यक्त केली नाराजी

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक आयुक्त (Election Commissioner) पदाच्या दोन रिक्त जागांवर ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) आणि बलविंदर संधू (Sukhbir Sandhu) यांची निवड झाल्याची माहिती काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) यांनी दिली. त्यामुळे आता कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता (code of conduct) लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन दास यांच्या समितीने या दोन्ही नावांना संमती दिल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले की, केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आयुक्तपदाची एक जागा अगोदरच खाली होती. त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने दुसरी जागाही रिक्त झाली होती. या दोन नव्या आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक पार पडणार होती. या बैठकीसाठी ते निवडणूक प्रचार सोडून दिल्लीला दाखल झाले होते. ही निवड तत्काळ होणे गरजेचे होते कारण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या जागा रिक्त ठेवायच्या नव्हत्या. खरे तर ही बैठक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन घेण्यात आली आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. कारण, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीमध्ये न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. पण, सरकारने या प्रक्रियेतून न्यायाधीशांनाच वगळले आणि ज्ञानेश कुमार आणि बलविंदर संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

अधीर रंजन चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीस पंतप्रधान नरेंद्र मोद यांच्या व्यतिरिक्त केवळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हेच होते. आयुक्तांच्या निवडीसाठी मीटिंग होण्याआधी मी एक छोटी यादी मागितली होती. त्यावेळी छोटी यादी सादर करावी असे सांगण्यात आले. कारण निवडीपूर्वी छोट्या याद्या बनवल्या जातात. त्यामुळेच मी ती यादी मागितली होती. ती यादी मला लवकर मिळाली असती तर दिल्लीत पोहोचल्यावर मला उमेदवारांची माहिती मिळाली असती. पण ती संधी मला मिळू शकली नाही. मला २१२ नावांची यादी देण्यात आली होती. २१२ लोकांची माहिती तातडीने घेणे शक्य नव्हते. त्यात समितीतील बहुमत सरकारकडे आहे. त्यामुळे आयुक्तांची निवड ही सरकारची पसंती असणाऱ्या व्यक्तीचीच होणार हे उघड आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील, निवड समितीमध्ये केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश आहे. नियुक्ती अधिकृतपणे अधिसूचित झाल्यानंतर, त्यांना नवीन कायद्यानुसार प्रथम चिन्हांकित केले जाईल. हा कायदा तीन सदस्यीय निवड समितीला शोध समितीने शॉर्ट-लिस्ट न केलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार देतो.