Assembly election 2024 : मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदीच

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास उच्च न्यायालयाचा नकार


मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या (Assembly election 2024) पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदी घालण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोणत्याही दृष्टीने बेकायदेशीर नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार देताना या निर्णयाला आव्हान देणारी मनसेने केलेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली.


निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मनसेचे कार्यकर्ता उजाला श्यामबिहारी यादव यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले. निवडणूक प्रक्रिया ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे आणि त्यात डिजिलॉकर ॲपद्वारे ओळखपत्रे सादर करण्याची परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्ता करत आहे. परंतु, कोणत्याही व्यक्तीला डिजिलॉकरद्वारे त्यांच्या भ्रमणध्वनीमधील कागदपत्रे पडताळणीसाठी दाखवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे, मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदी घालणारा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आम्हाला कोणत्याही दृष्टीने बेकायदा आढळून येत नाही, असे देखील खंडपीठाने यादव यांची याचिका फेटाळताना अधोरेखीत केले.


तत्पूर्वी, मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदी घालणारा आदेश १९९८ पासून अंमलात आहे. असे असताना याचिकाकर्त्याने त्याला आता आव्हान दिल्याची बाब केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर, १९९८ पासून तंत्रज्ञानात खूप सारे बदल झाल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तथापि, केंद्रावरील अधिकाऱ्यांनी, तसेच मतदारांनी मतदानाचे महत्त्व कायम राखण्याच्या दृष्टीने गोपनीयतेचा आदार केला पाहिजे. असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.


मतदान केंद्रावर (Assembly election 2024) भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास परवानगी दिल्यास नागरिक कोणत्या पक्षाला मतदान केले हे दाखवण्यासाठी चित्रफित तयार करण्याची शक्यता असून त्याचा निष्पक्ष निवडणुकांवर परिणाम होईल, असेही निवडणूक आयोगाने बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने आयोगाची ही बाजू याचिका फेटाळताना योग्य मानली.

Comments
Add Comment

Shocking crime news Maharashtra: ज्याच्यासोबत बांधली लग्नगाठ, त्याच्याच हत्येचा कट! पत्नीच्या कृत्याने परिसर हादरला

लग्नाला अवघे सहा महिने झाले असतानाच एका तरुणाचा संसार दुर्दैवीरीत्या संपल्याची धक्कादायक घटना धाराशिव

Pune Camp 8 hotels license suspended : पुणेकरांनो सावधान! बाहेर खाताय ? कॅम्पमधील ८ प्रसिद्ध हॉटेल्सवर FDA ची मोठी कारवाई!

पुणे : पुणे शहरातील खवय्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि महापालिकेने

10 जानेवारीपासून जनगणना 2027 ची स्वयं-गणना; महाराष्ट्रात 25 जानेवारीपासून घरोघरी सर्वेक्षण

जनगणना 2027 च्या दुसऱ्या टप्प्यातील लोकसंख्या गणनेचे काम अचूक, पारदर्शक आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी

Sugar Price Hike : महागाईचा गोडवा कडू! सणासुदीशिवायच साखरेच्या दरात मोठी उसळी; जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील ताजे दर

सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघराचे आर्थिक गणित पुन्हा एकदा बिघडवणारी बातमी समोर आली आहे. कोणताही सण-उत्सव

गोशाळांच्या जमीन व्यवहारांना कृषिदर लागू होणार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

मुंबई: गोशाळांचे आर्थिक बळ वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन

Narhari Zirwal : लाचखोरी प्रकरणात मंत्री नरहरी झिरवळ यांचा माजी खासगी सचिव निलंबित

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयाशी संबंधित लाचखोरी प्रकरणी त्यांचे तत्कालीन