नेमके कारण काय?
कोल्हापूर : उद्यापासून कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन बेळगाव येथे सुरू होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याचे आयोजन (Karnataka Marathi Mahamelava) केले आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या समर्थनासाठी या मेळाव्याला यावे, असे आवाहनकरण्यात आले आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) या महामेळाव्यावर बंदी घातली आहे. तसेच महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना कर्नाटकात येण्यास बंदी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २००६ पासून सुरु असणाऱ्या मराठी भाषिक मेळाव्याचे यंदाही आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे यावेळीही कर्नाटक सरकारची मराठी भाषिकांवर दडपशाही सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. मेळाव्याच्या कालावधीतच कर्नाटक सरकारने बेळगावात विधिमंडळ अधिवेशन भरवले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत स्थानिक प्रशासनाची मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याला परवानगी नाकारली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील नेत्यांना देखील बेळगावात प्रवेशबंदी घातली आहे.
'कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करू नये, अन्यथा त्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेवरच रोखले जाईल', असा इशारा कर्नाटक सरकारकडून देण्यात आला आहे.
शिवसैनिकांचे सडेतोड उत्तर
कोल्हापूरातील शिवसैनिकांनी कोणत्याही परिस्थितीत बेळगावात जाण्याचा निर्धार केला आहे. आम्हाला बेळगावमध्ये प्रवेश मिळाला नाही तर आम्हीदेखील कर्नाटकमधील नेत्यांना कोल्हापूरमध्ये अंबाबाईच्या दर्शनाला येऊ देणार नाही, अशी भूमिका या शिवसैनिकांनी घेतली आहे. त्यामुळे सोमवारी बेळगावात काय घडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.