२०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची एकूण कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी होताना दिसत आहे. जागतिक पातळीवरील मंदी सदृश वातावरणाचे पडसाद भारतात निश्चित उमटत आहेत. वाढती महागाई नियंत्रणाबाहेर जात असून चिंताजनक ठरत आहे. ९ महिन्यांतील आर्थिक विकासाचा सरासरी दर काहीसा मंदावत असल्याचे जाणवते. सद्यस्थिती मोदी सरकारच्या निर्णय क्षमतेची कसोटी पाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीचा लेखाजोखा.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
एप्रिल २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षाचे नऊ महिने संपून नवीन वर्षाचा प्रारंभही झाला आहे. या आर्थिक वर्षाचा विकासाचा दर ६ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. अपेक्षेपेक्षा तो कमी राहणार हे नक्की; परंतु त्यापेक्षा भाववाढीचा वेग ही निर्धारित केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त झालेला आहे ही चिंतेची बाब आहे. केंद्रातील मोदी सरकार आर्थिक विकासाचा दर गाठायचा का महागाईवर योग्य नियंत्रण मिळवायचे या समस्येमध्ये अडकलेले दिसते. रिझर्व्ह बँकेला फारसे यश लाभलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांचे प्रतिबंधात्मक पतधोरण अर्थव्यवस्थेला अडसर ठरले आहे. कदाचित येत्या फेब्रुवारी महिन्यात थोडीशी व्याजदर कपात होऊ शकते. यासाठी केवळ मोदी सरकार किंवा रिझर्व बँक यांना दोष देता येणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक पातळीचा विचार करता स्वयंभू किंवा स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था निश्चित नाही. जागतिक पातळीवर विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्या काही घडामोडी होतात त्यांचे परिणाम भारतावर होतात. आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आयात आणि निर्यात यांचा मोठा वाटा आहे. यात आयात वाढत आहे तर निर्यात कमी होत आहे हे चिंताजनक आहे. भारतीय चलन हे डॉलरच्या तुलनेत या वर्षभरात कमालीचे क्षीण झालेले आहे. लोकसभेच्या व विविध राज्यांच्या निवडणुकांमुळे केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च व खासगी उद्योगांची भांडवली गुंतवणूक ही तुलनात्मक दृष्ट्या या ९ महिन्यांत कमी झालेली आहे.
गेल्या महिन्यात एका केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना भारतीय रिझर्व बँकेने आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करावे अशी सूचना केलेली होती त्याचवेळी त्यांनी असेही मत व्यक्त केले होते की, अन्नधान्य महागाई बाबत रिझर्व्ह बँकेने चिंता करण्याचे कारण नाही. खुद्द केंद्रीय मंत्र्याने हे मत आपले व्यक्तिगत मत असल्याचा खुलासा केला होता तरीही सध्या तरी हीच भावना मोदी सरकारमध्ये असावी असे जाणवते. एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ या नऊ महिन्यांचा अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला असता त्यातील आकडेवारी जास्त बोलत आहे. विविध उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांची गेल्या नऊ महिन्यातील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी झालेली असून त्याचा प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेतील विकास कामगिरी मंदावण्यावर झाला आहे. या नऊ महिन्यात भारतीय कुटुंबांच्या एकूण उपभोग्य खर्चावर परिणाम झालेला असून त्यात लक्षणीय घट झाली आहे. एवढेच नाही, तर अनेक कंपन्यांची नऊ महिन्यांची आर्थिक कामगिरी जाहीर झाली असून त्यात ग्राहकपयोगी उत्पादन करणाऱ्या कंपनीची कामगिरी मंदावलेली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच सरकारला आर्थिक विकासाच्या दराबाबत खरोखरीची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. २०२४ या वर्षात परदेशातील भारतीयांनी कमावलेला पैसा भारतात पाठवण्याचे प्रमाण जगात सर्वाधिक ठरले आहे. जागतिक रेमीटन्सपैकी १४.३ टक्के रक्कम केवळ भारताकडे आलेली आहे. त्या खालोखाल मेक्सिको, चीन, फिलिपाईन्स, फ्रान्स, पाकिस्तान, बांगलादेश व जर्मनी यांचा क्रमांक लागतो. आपल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात हा वाटा ३.३ टक्के आहे. दुसरीकडे जीएसटीसारख्या महत्त्वाच्या विषयात प्रशासकीय लाल प्रीतीचा कारभार वाढत आहे. त्यामुळे पॉपकॉर्नबाबतचे अतर्क्य स्वरूपाचे हास्यास्पद निर्णय घेतले जात आहेत.
आजही जीएसटी सर्वसामान्यांसाठी क्लिष्ट त्रासदायक व जाचक ठरत आहे. त्यात प्रामाणिकपणे सुधारणा होताना दिसत नाहीत. त्याचा महसूल कमी होताना दिसत आहे. जीएसटी हा "गुड अँड सिंपल टॅक्स" होऊ शकला नाही हे प्रशासकीय व राजकीय अपयश आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पोलादी चौकट बदलून नागरिक केंद्रित भूमिका निर्माण करण्याची गरज आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्याच्या घटनेला दहा वर्षे होऊन गेली. या काळात सरकारची कामगिरी कशी झाली हे सांगता येते. त्यांची सरासरी काढली असता अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा खाली गेला आहे हे स्पष्ट होते. २००४-२००५ ते २०१५-२०१६ या कालावधीमध्ये विकासाचा दर सरासरी ७.१ घरात होता. २०१६-१७ ते २०२३-२४ या कालावधीमध्ये ५.२ टक्क्यांच्या घरात गेला आहे. २०२३-२४ या वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर ८.२ टक्के होता तर चालू आर्थिक वर्षात तो जेमतेम ६.५ ते 7 टक्के होण्याची शक्यता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ११ मोठ्या उद्योग क्षेत्रांचा समावेश होतो. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पनेतील उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी गेल्या दहा वर्षात मंदावलेली असल्याचे दिसत असून ती सात टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर घसरली. अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा दर खूप चांगला असून जागतिक महासत्ता होण्याच्यादृष्टीने आपली वाटचाल चालू असल्याचे मोदी सरकार सातत्याने जाहीर करत आहे. २०२५ हे वर्ष केंद्राची कसोटी पाहणारे ठरणार आहे. खाजगी क्षेत्राकडून भांडवली गुंतवणूक जास्त होण्याची सरकारला अपेक्षा असून त्याद्वारे विकासाचा दर राखण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न राहतील.
आर्थिक विकासाच्या तुलनेत महागाईचा दर मात्र या नऊ महिन्यांमध्ये निश्चित चिंताजनक पातळीवर आहे. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये महागाईने सहा टक्क्यांचा उच्चांकी दर गाठला होता. मात्र अन्नधान्य महागाईने दहा टक्क्यांचा आकडा गाठलेला आहे. त्यामुळे महागाईकडे दुर्लक्ष करणे रिझर्व्ह बँक व मोदी सरकारला परवडणारे नाही. २०१९-२० या वर्षांपासूनच भारतातील अन्नधान्य महागाई ही खूप वरच्या स्तरावर राहिली आहे. करोना महामारीच्या आधीपासून अन्नधान्याची महागाई त्याच स्तरावर राहिली आहे. या महागाईला जागतिक पातळीवरील काही घडामोडी कारणीभूत असल्या तरी सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेत निश्चित संरचनात्मक समस्या निर्माण झालेली आहे. ज्या पद्धतीचा विकास अर्थव्यवस्थेमध्ये दिसत आहे त्यावरून ही समस्या सरळ सोपी नाही. आपली अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान आहे असे आपण नेहमी म्हणतो. प्रत्यक्षामध्ये शेतीचे उत्पादन वाढताना दिसत नाही मात्र त्याची मागणी सातत्याने वाढताना दिसत आहे. त्याचबरोबर अन्नधान्य भाववाढ झाल्यामुळे वेतन किंमतीमध्ये वाढ होताना दिसते. अन्नधान्य भाववाढ कमी झाली तरी वेतन किंमतीमध्ये वाढ होत राहणार आहे अशी स्थिती आहे. महागाईच्या कल्याणाचे परिणाम आपल्याला अर्थव्यवस्थेत जाणवत आहेत. ज्या व्यक्तींचे किंवा कुटुंबांचे उत्पन्न हे महागाईला व्यवस्थित तोंड देऊ शकत नाहीत त्यांना अन्नधान्य महागाईचा मोठा फटका बसताना दिसत आहे. श्रीमंती वाढत आहे तर गरिबीचे प्रमाण त्यापेक्षा वेगाने वाढताना दिसत आहे. दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्राच्या एकूण उत्पन्नापैकी २२.६ टक्के उत्पन्न केवळ एक टक्का उच्च लोकसंख्येचे होते. शहर व ग्रामीण यात मोठी दरी आहे. शहरी भागात दरडोई उपभोग खर्च ६४५९ रुपये आहे तर तो ग्रामीण भागात फक्त ३७७३ रुपये आहे. अन्नधान्याच्या भाववाढीमुळे अंदाजपत्रकाची तोंड मिळवणी करणे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कठीण जात असल्याने खाद्यपदार्थ वगळता अन्य उत्पादनांची व सेवांची मागणी त्यामुळे कमी होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने भाव वाढीचे नियंत्रण करणे सोडून दिले तर ते महागाई धोरणविरहित राहील. त्याचा प्रतिकूल परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची चिंता करण्याचे कारण नसले तरी देशातील वाढती विषमता, अनियंत्रित महागाई, वाढती बेरोजगारी या प्रश्नांवर योग्य धोरणात्मक उपाय योजनेचा अभाव जाणवत आहे. प्रशासकीय पातळीवर केंद्र व राज्यांमध्ये कार्यक्षमता अभावाने दिसते. आज उत्पादन क्षेत्रात उच्च किंमत किंवा खर्च आणि कमी उत्पादन असे अकार्यक्षमतेचे चित्र दिसते. कमी उत्पन्न अर्थव्यवस्थेवरून मध्यमवर्गीय अर्थव्यवस्थाही आपण अजून गाठलेली नाही. नजीकच्या काळात जगातील मोठी किंवा श्रीमंत अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न खूप दूरचे आहे. भारतीय शेअर बाजार आणि आपली अर्थव्यवस्था यात तफावत आहे. मुंबई शेअर निर्देशांक २०२४ मध्ये ८.२ टक्के तर निफ्टी ८.८ टक्के वाढला. गेली सलग नऊ वर्षे निर्देशांकात उत्तम वाढ झाली आहे. मात्र जागतिक पातळीवरील प्रमुख निर्देशांकांच्या तुलनेत ही वाढ खूपच कमी आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था मोठी होत नाही. केंद्राचा महसूल कमी होत राहिला तर भांडवली खर्चावर आपोआप मर्यादा येतात. रेल्वे मार्ग, रस्ते, शहरी वाहतूक, वीज निर्मिती,संरक्षण यावर मोदी सरकारने निश्चित खर्च वाढवला. परंतु अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी देण्यात अपयश आले आहे. अमेरिकेचे नूतन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाकडेही भारताचे लक्ष आहे.त्याचे उलट सुलट परिणाम होऊ शकतात. जगातील अनेक अर्थ मोठ्या अर्थव्यवस्था अजून मोठ्या कर्जात खाली दबल्या असून त्यांचा विकासदर कमी आहे व भाव वाढ नियंत्रणाबाहेर जाताना दिसत आहे. आपली अर्थव्यवस्था त्याला अपवाद नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अफाट विश्व, नवनवीन तंत्रज्ञानाची लाट, त्याचे नियंत्रण व नियमन यासाठी सुरू असलेली जागतिक स्पर्धा २०२५ मध्ये तीव्र होऊ शकेल. मोदी सरकारने यावर सर्वांगीण लक्ष केंद्रित करून योग्य धोरणात्मक कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. देशाचा सर्वसमावेशक आर्थिक विकास,प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता, जबाबदारीचे उत्तरदायित्व,जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा हीच देशाची गरज आहे.