मुंबई : राज्यातील सर्व गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे ३१ मेपर्यंत (Deadline) हटवण्यात येणार आहेत. गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अतिक्रमणांची यादी ३१ जानेवारीपर्यंत मागवली आहे. १ फेब्रुवारी ते ३१ मे पर्यंत टप्प्याटप्प्याने अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये म्हणून दक्षता समितीची नेमणूक देखील करण्यात आली आहे. राज्यात केंद्र संरक्षित ४७ किल्ले आणि राज्य संरक्षित ६२ किल्ले आहेत. किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
राज्यातील गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.. अतिक्रमणामुळे गुदमणारे किल्ले आता मोकळा श्वास घेणार आहेत. राज्य सरकार गडकिल्ल्यांच्या सौंदर्याचे जतन करण्याचे काम करणार आहे. यासाठी किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यात येणार आहेत. तसेच पुढे भविष्यात अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी सरकारने दक्षता समितीची देखील स्थापना केली आहे. विशाळगडावर झालेल्या अतिक्रमणानंतर गड किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. विशाळगडाप्रमाणे राज्यातील अनेक गड किल्ले देखील अतिक्रमित असल्याची बाब समोर आल्यानंतर सरकारने त्याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी प्रकारची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात होती. त्यापार्श्वभुमीवर सरकारने मोठे निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील ४७ किल्ल्यांना केंद्र स्वरक्षित आहेत. तर राज्य सरकारच्या संरक्षित गडकिल्ल्यांची संख्या ६२आहे. तर असंरक्षित किल्ल्यांची संख्या ३०० च्या दरम्यान आहे. या किल्ल्यांवरील सौंदर्य जतन करण्याचे काम केले जाणार आहे. त्याअनुषंगाने हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळं आता ज्या ज्या ठिकाणी गड किल्ल्यांवर अतिक्रमणे असतील त्याठिकाणची अतिक्रमणे निघणार आहेत.