नवी दिल्ली : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होण्याची शक्यता होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. मात्र, आजच्या सुनावणीत निवडणुकांबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला होणार आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणासंबंधित दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांमुळे निवडणुकांबाबत कोणताही निर्णय घेता आला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद, नगर पंचायती, महानगरपालिका या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारी वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सुनावणी संपल्यानंतर माहिती दिली की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी होईल. जर त्या दिवशी निर्णय झाला, तर निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होऊ शकतात.
याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोटकर यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाचा विषय आता संपलेला आहे, आणि यासंदर्भात कुठल्याही पक्षात मतभेद नाहीत. न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे, त्यानंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल.
आजच्या सुनावणीचे महत्त्व म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या गुंत्यातील मुख्य मुद्दे सोडवले गेले आहेत. राज्य सरकारचे वकील तुषार मेहता यांनीही न्यायालयाला सांगितले की, आम्हाला लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या आहेत. यामुळे २५ फेब्रुवारीला निवडणुकांच्या आयोजनाबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.