मुंबई हे शहर दिवसरात्र गजबजलेलं असतं. रात्रीच्यावेळी मुंबईत खास करून दक्षिण मुंबई तसेच वांद्रे परिसरात झगमगते जाहिरातीचे फलक आपल्याला सर्रास पाहायला मिळतात. परिसरात राहणाऱ्या व्यक्तींना या प्रखर प्रकाशाचा सामना करावा लागतो. तसरच रात्री प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना रस्त्यावरील या प्रखर प्रकाशाचा सामना करावा लागतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने आता मुंबईकरांच्या समस्येवर तोडगा काढला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (०९ ऑक्टोबर) मुंबई आणि लगतच्या शहरांमध्ये निऑन लाईट्सच्या वापरावर बंदी घालणारा फेब्रुवारी १९९८ मधील आदेश यावर्षी विशेषतः सणासुदीच्या काळात प्रभावीपणे अंमलात आणला जाईल, याची खात्री करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. प्रकाश प्रदूषण टाळण्यासाठी हा आदेश देण्यात आला आहे. या आदेशानुसार रात्री ११ वाजेपर्यंत हे निऑन दिवे बंद करणे आवश्यक आहे.
न्यायालय एका याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये संपूर्ण राज्यात 'डार्क स्काय फ्रेंडली' (रात्रीच्या अंधाराचे जतन करणारी) क्षेत्रे घोषित करण्याची आणि अशा प्रकारच्या दिव्यांच्या वापराचे नियमन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने दक्षिण मुंबईचे रहिवासी असलेल्या निलेश देसाई यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या निऑन लाईट्समुळे प्रकाश प्रदूषण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याने स्टेडियम, जिमखाना, विवाह स्थळे आणि मोकळ्या जागांवर रात्रीच्या वेळी या दिव्यांच्या वापरावर निर्बंध घालण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील गाळ काढून त्यातील पाणलोट क्षेत्र वाढवणे हे आवश्यक आहे. मात्र, या धरणांमधील गाळ हा ...
योग्य प्रकाशयोजना निवडल्यास ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत विजेची बचत होऊ शकते. ज्यामुळे भावी पिढ्यांसाठी देखील निसर्गाचे जतन करण्यास मदत होईल, असे देखील याचिकेत मांडले आहे. या याचिकेत कृत्रिम प्रकाशासाठी स्वीकारार्ह पातळी आणि वेळा निश्चित करण्याकरिता अशाच प्रकारच्या नियामक चौकटीची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे सामाजिक आरोग्याचे रक्षण होण्यास, पर्यावरणाचे जतन होण्यास तसेच विजेची बचत होण्यास मदत होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. तसेच उल्लंघनासाठी दंड आणि नागरिकांना आपल्या तक्रारी नोंदवता येतील अशी यंत्रणा असेल, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या विषयाची तपासणी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य प्रशासनाला द्यावेत, अशी विनंती देखील देसाई यांनी न्यायालयाला केली आहे.