झाडे कापण्याच्या परवानगीसाठी महापालिका बनवणार अ‍ॅप

झाडे कापणे आणि पुनर्रोपित करण्याच्या प्रशासकीस कामात येणार सुसूत्रता

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबईतील अनेक विकासकामांमध्ये आड येणारी अनेक झाडे कापली जातात तसेच काही झाडे ही पुनर्रोपित केली जातात. ही झाडे कापण्यासाठी तसेच पुनर्रोपित करण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणासमोर रितसर प्रस्ताव सादर करून त्याला मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे या झाडे कापण्यास परवानगी प्रक्रिया राबवण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने अ‍ॅप बनवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

या अॅपमुळे झाडे कापणे तथा पुनरोपित करण्याच्या मंजुरीच्या प्रशासकीय कामांमधील वेळ कमी होण्यास मदत होईल आणि संबंधितांना याबाबतचा प्रस्ताव कुणाच्या टेबलापर्यंत ही फाईल आहे याची माहिती प्राप्त होईल. पण, वृक्षप्राधिकरणाच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबवली जाईल, त्यात बदल होणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. TREE MAY FALL BE AWARE मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भूषण गगराणी यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणांत उद्यान खात्यासाठी ट्री रिमुअर परिमिशन अ‍ॅप विकसित करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. मुंबई महापालिकेच्यावतीने इमारत बांधकाम, तसेच रस्ते, मलवाहिनी, पर्जन्य जलवाहिनी, नाल्यांचे रुंदीकरण तसेच विविध पायाभूत विकास प्रकल्पांच्या कामांमध्ये आड येणारी झाडे कापण्यासंदर्भात महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडे परवानगीसाठी अर्ज केला जातो. त्यानुसार, महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्यावतीने प्रत्येक झाडांची स्थळ पाहणी करून तसेच लोकांकडून हरकती व सूचना जाणून घेत झाडे कापण्यास आणि त्यातील काही झाडे कापण्याऐवजी पुनर्रोपित करण्यासाठीचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाला सादर केला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्षात वृक्षप्राधिकरणाला प्रस्ताव सादर होईपर्यंत प्रशासकीय कार्यपध्दतीवर वेळ जातो, याची माहिती संबंधितांना व्हावी यासाठी महापालिकेच्यावतीने अ‍ॅप विकसित केले जाणार आहे.

या अ‍ॅपच्या माध्यमातून संबंधितांना प्रत्यक्षात झाडे कापण्यास परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्याची पुढील प्रक्रिया या अ‍ॅपच्या माध्यमातून जाणून घेता येणार आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून परवानगीपासून ते वृक्ष प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवेपर्यंत जो प्रवास असेल त्याची माहिती मिळू शकेल. त्यामुळे हे अ‍ॅप विकसित केल्यानंतर विकासकामांमध्ये वृक्ष कापण्यासाठी जी परवानगी मागितली जाणार आहे, त्याची माहिती मिळणार असून एकप्रकारे या कार्यपध्दतीत सुसुत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.