मुंबई: राज्य सरकारने १ एप्रिलपासून रेडिरेकनर दरात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही मालमतेची म्हणजेच प्रॉपर्टीची ठरविण्यात आलेली मूळ किंमत म्हणजेच रेडिरेकनर दर होय. हे दर आता वाढविले जाणार असल्यामुळे घर, प्लॉट अथवा इतर मालमत्ता खरेदी करावयाच्या विचारात असाल तर एप्रिलपूर्वी व्यवहार केल्यास फायद्याचे ठरू शकते.
रेडिरेकनर हे घराच्या, जमिनीच्या किंवा व्यावसायिक वापरासाठीच्या जागांचे प्रमाण दर असतात. हे दर तिथल्या परिसरानुसार आणि राहणीमानानुसार वेगवेगळे असतात. अर्थव्यवस्था, मागणी व पुरवठा यांची स्थिती पाहून दर ठरविले जातात. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या रेडिरेकनर दरापेक्षा कमी दरात घर, जमीन व इतर मालमत्ता खरेदी केली तरी सरकारी दरानुसारच नोंदणी शुल्क आकारले जाते. त्याशिवाय आपला दस्त रजिस्टर होत नाही. त्यामुळे नियमानुसारच खरेदी करण्याची गरज असते.
रेडिरेकनरचे दर वाढल्यास मालमत्ता खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहे. त्यामुळे घर खरेदी करण्याचे स्वप्न आणखी महागणार आहे.साधारणपणे आकारणी किंमत भागिले क्षेत्रफळ म्हणजेच रेडिरेकनर दर म्हटले जाते. सध्या ग्रामीण भागासाठी व्हॅल्युएशनच्या पाच टक्के, तर शहरी भागासाठी ६ टक्के रेडिरेकनरचा दर आकारला जात आहे.आपण जो प्लॉट विकत घेणार आहोत, त्या प्लॉटच्या किमतीत रेडिरेकनरनुसार जी वाढ होणार आहे, त्या किमतीत रेडिरेकनर दरानुसार साधारणतः १० टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
एप्रिलआधी फायदा
दर वाढण्यापूर्वी म्हणजे एप्रिलआधी बुकिंग करून चलान भरल्यास रेडिरेकनरचे जुनेच दर लागेल. त्यासाठी चार महिन्यांच्या आत खरेदी-विक्री व्यवहार करणे आवश्यक आहे. एप्रिलनंतर वाढीव दर लागणार आहेत.