नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी, लोकसभेत नवे आयकर विधेयक सादर केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील पहिल्या टप्प्याचा गुरुवारी शेवटचा दिवस असल्यामुळे हे विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक आता पुढील विचारविनिमयासाठी संसदीय वित्त स्थायी समितीकडे पाठवले जाणार आहे. विधेयक मांडले गेले, त्यावेळीही विरोधकांचा गदारोळ सुरुच होता. काही विरोधकांनी हे विधेयक सादर होण्याआधीच सभागृहाचा त्याग केला. ए.के. प्रेमचंदन यांनी घेतलेले आक्षेप योग्य नाही. प्राप्तीकराचा कायदा १९६१ मध्ये तयार झाला. त्यावेळी त्यात २१९ कलमे. मात्र वर्षानुवर्षे यात नवी कलमे समाविष्ट करण्यात आली. आता या कायद्यातील कलमांची संख्या ८१९ आहे अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
सीतारामन यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना नवे आयकर विधेयक सभागृहाच्या समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली. हे विधेयक लोकसभेत मांडताच विरोधकांना त्याला विरोध केला. पण सभागृहाने ते सादर करण्यासाठी आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर केला. या विधेयकात ६२२ पानांमध्ये ५३६ कलमे, २३ प्रकरणे आणि १६ अनुसूची आहेत. हे विधेयक सध्याच्या कायद्यापेक्षा २०१ पानांनी कमी आहे. त्यात कमी तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे आहेत. १९६१ चा सुधारित आयकर कायदा ८२३ पानांचा आहे. तर नवीन आयकर विधेयकात ६२२ पाने आहेत.
कोणती कलमे वगळली?
या विधेयकात कोणत्याही नवीन कर प्रणालीची तरतूद नाही. तर केवळ विद्यमान आयकर कायदा, १९६१ ला सुलभ करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे, असे अगोदरच सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. अगोदरच्या आयकर कायद्यात २९८ कलमे आणि १४ अनुसूची आहेत. हा कायदा सादर केला तेव्हा त्यात ८८० पृष्ठे होती. आज मांडण्यात आलेल्या नवीन विधेयकाने आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेतली आहे. हा नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन आयकर विधेयकाचा उद्देश
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नवीन आयकर विधेयकाची घोषणा केली होती. नवीन आयकर विधेयकाने सहा दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ च्या जागी घेतली आहे. प्रत्यक्ष कर कायद्याची कर व्यवस्था सोपी आणि सुटसुटीत करणे आणि कोणत्याही नवीन कराचा बोजा न लादणे हा या नवीन विधेयकाचा उद्देश आहे.
विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. आम्ही हे सांगू शकतो या की या विधेयकात आम्ही यांत्रिक नाही तर धोरणात्मक बदल केले आहेत. भारतीय कर प्रणालीमध्ये अनेक वर्षांमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या आहेत, ज्यामुळे १९६१ चा प्राप्तिकर कायदा अधिकाधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. सध्याच्या कर फ्रेमवर्कमध्ये अशा अनेक सूट, वजावट आणि तरतुदींचा समावेश आहे; सरकार अनेक वर्षांपासून करविषयक कायदे सुलभ करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. आम्ही ८१९ कलमांऐवजी आता ५६१ कलमांचं विधेयक घेऊन आलो आहोत. आत्तापर्यंतच्या विधेयकात ४ हजारांहून अधिक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. - निर्मला सीतारमण, केंद्रीय अर्थमंत्री
आयकर विधेयक २०२५ बद्दल महत्वाचे मुद्दे
- बिलातील पानांची संख्या खूप कमी झाली आहे
- 'कर वर्ष' ची संकल्पना
- मानक वजावट आहे तशीच राहणार
- सीबीडीटीला हा अधिकार मिळाला
- भांडवली नफ्याचे दर समान राहतील
- पेन्शन, एनपीएस आणि इन्शुरन्सवरही सूट
- करचुकवेगिरीवर दंड
- कर भरणा पारदर्शक करण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य
- कृषी उत्पन्नावर कर सवलत
- हा बदल करसंबंधित वाद कमी करण्यासाठी