अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या शेवटच्या दिवशी, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील जेपीसी अहवालाच्या सादरीकरणावरून संसदेत गदारोळ झाला. ते राज्यसभेत भाजपा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी मांडले, तर लोकसभेत ते जेपीसी अध्यक्ष व भाजपा खासदार जगदंबिका पाल यांनी मांडले. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसने संसदेच्या परिसरात निदर्शनेही केली. केरळमधील किनारी व वन सीमावर्ती समुदायांच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस खासदारांनी संसद भवन संकुलात फलक व बॅनर घेऊन निषेध केला. केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून निवडून आलेल्या खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा म्हणाल्या की, वायनाडमध्ये वन्य प्राण्यांनी सात जणांचा बळी घेतला आहे. ही समस्या कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने निधी पाठवण्याची गरज आहे.
गदारोळातच राज्यसभेमध्ये अहवाल सादर
राज्यसभेत वक्फ विधेयकाबाबतच्या जेपीसी अहवालावर टीएमसी खासदार सुष्मिता देव म्हणाल्या, जर तुम्ही पाहिले तर, त्यांनी सादर झालेल्या समितीच्या अहवालावरील असहमतीची नोंद काळ्या शाईने किंवा पांढऱ्या कागदाने अधोरेखित केली आहे. जर आपण या देशाला लोकशाही मानतो, तर प्रत्येकाचे मत महत्त्वाचे असले पाहिजे. तुम्ही आमचे मत कसे लपवू शकता? आम्ही राज्यसभेत त्याचा विरोध केलाय. विधेयकावर आक्षेप व्यक्त करताना मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, हे विधेयक योग्य नाही. हा एक बनावट अहवाल आहे. आम्ही हे स्वीकारणार नाही. खासदारांची मते दाबली गेली आहेत. खरगे म्हणाले की, हा अहवाल पुन्हा एकदा जेपीसीकडे पाठवावा. जे. पी. नड्डा यांनी हे पाऊल उचलले पाहिजे. आमच्या मतभेदांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे खरगे म्हणाले.