मुंबई : राजस्थान येथील जगदीशप्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विद्यापीठातून (जेजेटीयू) पीएच.डी. (Bogus PhD) मिळविणाऱ्यांची तपासणी केली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने केंद्रीय अनुदान आयोगाचे सचिव मनीष जोशी यांनी १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एका पत्राद्वारे देशभरातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना अशा बोगस पीएच.डी. तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे बोगस पीएच.डी पदवीधारक किती महाशय आहेत, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
विद्यापीठांच्या प्रत्येक कृतीवर यूजीसीचे नियंत्रण असते. तथापि, राजस्थान येथील जगदीशप्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विद्यापीठाने बोगस पीएच.डी. पदवी दिल्याचे दिसून आले. त्यामुळे यूजीसीच्या स्थायी समितीने जेजेटीयूद्वारे सादर केलेली माहिती, डेटा विश्लेषण, तपासणी आणि मूल्यांकनानुसार पीएच.डी.च्या तरतुदीचे पालन झाले नाही, असा ठपका ठेवला आहे.
पीएच.डी.च्या (Bogus PhD) पुरस्कारासाठीचे नियम आणि शैक्षणिक मापदंडाला छेद दिला. तसेच यूजीसी पीएच.डी.च्या तरतुदींचे पालन करण्यात जेजेटीयू का अपयशी ठरले? हे स्पष्ट करण्याची संधी देण्यात आली होती. तथापि, जेजेटीयूने फारसा प्रतिसाद दिला नाही, असे यूजीसीने पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे यूजीसीच्या स्थायी समितीने या बोगस पीएच. डी. प्रकरणी कठोर पावले उचलली आहेत.