३ टक्के वाढीने राज्य सरकारचे कर्मचारी होणार मालामाल
७ महिन्यांच्या फरकामुळे मार्चमध्ये होणार अकाऊंट फुल्ल
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या (State Government) निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यापासून खऱ्या अर्थांने ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये ३ टक्क्यांनी वाढ (DA Hike) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भातला शासन निर्णयही निघाला असून यामध्ये कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) कोणत्या महिन्यापासून वाढीव डीए मिळणार, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात १ जुलै २०२४ पासून सुधारण करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार महागाई भत्त्याचा दर ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. म्हणजेच आधीच्या डीए दरामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. विशेष, म्हणजे हा वाढीव डीए १ जुलै २०२४ पासून लागू होणार आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात मिळणार थकबाकी डीए
या शासन निर्णयानुसार वाढीव डीए १ जुलै २०२४ पासून लागू होईल. हा वाढीव डीए फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनात दिला जाईल. म्हणजेच १ जुलै २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२५ या सात महिन्यांचा वाढीव डीए फेब्रुवारी २०२५ महिन्याच्या वेतनात थकबाकी म्हणून दिला जाईल. गेल्या अनेक दिवसांपासून आमच्या डीएमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून केली जात होती. त्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्नही चालू होते. दरम्यान, सरकारने सध्याच्या महागाईचा विचार लक्षात घेता डीएमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे शासकीय कर्मचारी स्वागत करत आहेत. सात महिन्यांचा थकित डीए आता फेब्रुवारी महिन्याच्या पगारात येणार असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
१७ लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ५० टक्के असलेला महागाई भत्ता ५३ टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील एकूण १७ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला आता सुरुवात झाली आहे. फेब्रुवारीच्या महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात वाढीव पगार मिळेल. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याची सातत्याने चर्चा होत आहे. तसेच या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारबाबत वेगवेगेळे तर्क लावले जात आहेत. अशा विविध योजनांमुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती अडचणीत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. तसेच विरोधकांकडूनही या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारला घेरले जात होते. पण राज्य सरकारने महाराष्ट्र शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारी तिजोरीत कोणताही खडखडाट नाही हे स्पष्ट होत आहे. तसेच राज्य सरकारला आर्थिक परिस्थितीबाबत विश्वास आहे आणि सरकार त्याबाबत सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
केंद्रीय सरकारकडूनही घोषणा होण्याची शक्यता
दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचादेखील महागाई भत्ता वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मार्च महिन्यात होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून तशी घोषणा करण्यात आलेली नाही. पण तशी घोषणा होऊ शकते अशी चर्चा आहे.