नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पासपोर्ट (Passport) बनवण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. यासाठी, पासपोर्ट नियम १९८० मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्या अंतर्गत ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्यांसाठी जन्मतारखेसाठी एकमेव कागदपत्र म्हणजे जन्म आणि मृत्यु निबंधक, महानगरपालिका किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र असेल.
परराष्ट्र मंत्रालयाने २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले होते की, पासपोर्ट कायदा १९६७ मधील कलम २४ च्या तरतुदींनुसार पासपोर्ट (Passport) नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पासपोर्ट सुधारणा नियम २०२५ अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून लागू होतील. त्यानुसार, १ ऑक्टोबर २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी, जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून फक्त जन्म प्रमाणपत्र वैध असेल, जे जन्म आणि मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ अंतर्गत 'जन्म आणि मृत्यु निबंधक किंवा महापालिका किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने जारी केले आहे. त्याच वेळी, पासपोर्ट नियमांमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर, १ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी जन्मलेले लोक जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून इतर कागदपत्रे सादर करू शकतात. यामध्ये अर्जदाराच्या जन्मतारखेसह मान्यताप्राप्त शाळा किंवा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक मंडळांनी जारी केलेले हस्तांतरण किंवा मॅट्रिक्युलेशन प्रमाणपत्रे समाविष्ट आहेत.
याशिवाय, कायमस्वरूपी खाते क्रमांक (आयकर विभागाने जारी केलेले पॅन कार्ड); सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा रेकॉर्डची किंवा निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन ऑर्डरची प्रत, कोणत्याही राज्यातील वाहतूक विभागाने जारी केलेला ड्रायव्हिंग लायसन्स; भारतीय निवडणूक आयोगाने दिलेले निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्र; किंवा भारतीय जीवन विमा महामंडळे किंवा सार्वजनिक कंपन्यांनी जारी केलेले पॉलिसी बाँड यांचा समावेश आहे.