कोकण रेल्वेला भारतीय रेल्वेत विलीन करावे अशी मागणी गेले कित्येक वर्ष माजी मुख्यमंत्री,माजी केंद्रीय मंत्री,खासदार नारायण राणे यांची आहे. कोकण रेल्वे अधिक गतिमान त्याचप्रमाणे कोकण रेल्वेचा डबल ट्रॅक निर्माण व्हावा.कोकण रेल्वेची स्थानके सुशोभित आणि अद्ययावत व्हावीत.कोकण रेल्वेच्या ट्रॅकवर कोसळणाऱ्या दरडी कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी प्रत्येकाची असताना,कोकण रेल्वे महामंडळ ती पूर्ण करू शकत नाही. कारण,त्यासाठी लागणारा निधी खर्च करण्याची क्षमता या महामंडळाकडे नाही. हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन केल्यास त्यावर अधिकचा निधी खर्च करून केला जाऊ शकतो आणि तसा निधी खर्च करण्यासाठी आणि याचा विकास होण्यासाठी चारही राज्यांची संमती आवश्यक आहे. आणि ती संमती इतर तीन राज्यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य आज केंद्राला कोकण रेल्वे केंद्रीय रेल्वेत सामील करून घेण्याची परवानगी देत आहे,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
कोकण रेल्वे महामंडळ हे केरळ,कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र अशा चार राज्यांचे आहे.मात्र या महामंडळाची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे मुळात तोट्यात असलेले हे महामंडळ फार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकत नाही किंवा अधिकच्या सुधारणा करू शकत नाही. त्यामुळे या कोकण रेल्वे अधिक सेवा सुविधा देण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाच्या दुहेरी करण करण्यासाठी, प्रलंबित असलेल्या इतर मागण्यांसाठी किंवा रेल्वेच्या सुरक्षेसाठी, मार्ग सुरक्षित करण्याचे काम करायचे झाल्यास हे कोकण रेल्वे महामंडळ खर्च करू शकत नाही. त्यासाठी केरळ,कर्नाटक,गोवा या राज्यांची तयारी आहे.आपल्याही राज्याने ती केलेली आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे महामंडळ केंद्र सरकारच्या रेल्वे विभागात विलीन करून विकास प्रक्रियेत या महामंडळाला आणले जाईल. आज जे प्रश्न निर्माण होत आहे ते होणार नाहीत.आणि अधिक गुंतवणूक केंद्र सरकार या महामंडळात करेल असा विश्वास विधान परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान केंद्रात कोकण रेल्वे महामंडळ विलीन झाले तरी या मंडळाचे किंवा कोकण रेल्वेचे नाव बदलणार नाही ते कोकण रेल्वे असेच राहणार फक्त नियंत्रण केंद्रीय रेल्वे मंडळ करणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.