नवी दिल्ली : सरकारने तिन्ही दलांची हल्ला क्षमता वाढवण्यासाठी ५४ हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारांना मंजुरी दिली. ज्यामध्ये लष्कराच्या रणगाड्यांसाठी अधिक शक्तिशाली इंजिन, नौदलासाठी पाणबुडीविरोधी टॉर्पेडो आणि हवाई दलासाठी पाळत ठेवणारी प्रणाली एडब्ल्यूएसीएस खरेदीचा समावेश आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, गुरुवारी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. परिषदेने बैठकीत 54 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ८ भांडवली अधिग्रहण प्रस्तावांना आवश्यकता स्वीकृती दिली.
या करारांमध्ये लष्करासाठी असलेल्या टी-९० टँकच्या विद्यमान १००० एचपी इंजिनांना अपग्रेड करण्यासाठी १३५९ एचपी इंजिनांच्या खरेदीला मंजुरी समाविष्ट आहे. यामुळे या रणगाड्यांची युद्धभूमीतील गतिशीलता वाढेल, विशेषतः उंचावरील भागात, कारण त्यामुळे शक्ती-ते-वजन गुणोत्तर वाढेल. भारतीय नौदलासाठी, वरुणास्त्र टॉर्पेडो (लढाऊ) खरेदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. वरुणास्त्र टॉर्पेडो हा नौदल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेने विकसित केलेला स्वदेशी विकसित केलेला जहाजावरून सोडला जाणारा पाणबुडीविरोधी टॉर्पेडो आहे. नौदलात या टॉर्पेडोचा मोठ्या प्रमाणात समावेश झाल्यामुळे, शत्रूच्या पाणबुड्या नष्ट करण्याची त्यांची क्षमता वाढेल.
गरजेनुसार, भारतीय हवाई दलासाठी एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल (एडब्ल्यूएसीएस) प्रणाली खरेदी करण्यासही परिषदेने मान्यता दिली. एडब्ल्यूएसीएस प्रणाली हवाई दलाच्या क्षमता वाढवेल आणि युद्धाच्या संपूर्ण क्षेत्राला बदलण्यास सक्षम आहे.संरक्षण मंत्रालयाने २०२५ हे वर्ष 'सुधारणांचे वर्ष' म्हणून पाळले असल्याने, परिषदेने भांडवल अधिग्रहण प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर वेळेची मर्यादा कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली जेणेकरून ती जलद, अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम होईल.