Assembly Elections 2026 : देशातील 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असून, सर्व राजकीय पक्षांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगही निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली करत आहे. आयोगाकडून नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या राज्यांचा दौरा केला जाण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यानंतर निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊ शकतात.
Gurpreet Ghuggi on Love Gill: बिग बॉस 20 मधील लव्ह गिलबद्दल विचारताच गुरप्रीत गुग्गी काय म्हणाले ते पहाच...
पंजाबी अभिनेत्री लव्ह गिल सध्या बिग बॉस 20 मध्ये दिसत असून ती चांगलीच चर्चेत आहे. शोमध्ये आल्यापासून तिच्याशी संबंधित प्रत्येक गोष्ट सोशल मीडियावर ...
निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत आणि निष्पक्ष पार पडावी, यासाठी निवडणूक आयोग प्रत्येक राज्यात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार आहे. या बैठका साधारण 2 दिवस चालण्याची शक्यता आहे. यामध्ये मतदानाची तयारी, प्रशासकीय व्यवस्था आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेतला जाईल. आयोगातील उप निवडणूक आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच संबंधित राज्यांना भेटी देऊन तयारीची माहिती घेतली आहे. या दौऱ्यांचे अहवाल आयोगाकडे सादर केले जात आहेत. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या दौऱ्यांचे नियोजन केले जाणार आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्यांमधील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतही सूचना दिल्या आहेत. एकाच जिल्ह्यात 3 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अधिकाऱ्यांची त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात नियुक्ती करू नये, असेही सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश वगळता उर्वरित 4 राज्यांमधील विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च 2027 पर्यंत संपणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. तर उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ 22 मे 2027 रोजी संपणार आहे.
मात्र, निवडणुकीच्या तारखा ठरवताना आयोगासमोर काही अडचणी येऊ शकतात. फेब्रुवारीपासून सीबीएसईच्या 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये परीक्षा आणि निवडणुका एकाच काळात येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय जानेवारी महिन्यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये थंडी, धुके आणि थंडीच्या लाटेचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे मतदानाचे नियोजन करताना हवामानाचाही विचार आयोगाला करावा लागणार आहे.