आधी खासदारांचा मासिक पगार एक लाख रुपये होता. आता खासदारांचा मासिक पगार एक लाख २४ हजार रुपये असेल. खासदारांचा दैनिक भत्ता सध्या दोन हजार रुपये आहे जो वाढीनंतर अडीच हजार रुपये होणार आहे. खासदारांचे निवृत्ती वेतन आधी दरमहा २५ हजार रुपये होते, आता ते दरमहा ३१ हजार रुपये असेल. जर खासदार म्हणून पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केले असेल तर आधीच्या कार्यकाळातील प्रत्येक वर्षासाठी आधी दरमहा दोन हजार रुपये निवृत्ती वेतन होते ते आता दरमहा अडीच रुपये एवढे मिळेल.
महागाई दरात वाढ झाल्यामुळे वेतन आणि भत्ते वाढविण्यात आले आहेत. हा निर्णय २०१८ पासून लागू केलेल्या नियमांतर्गत घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये दर पाच वर्षांनी खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांचा आढावा घेण्याची तरतूद आहे. हा आढावा महागाई दरावर आधारित आहे.
खासदारांना ७० हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता देखील मिळतो. २०१८ च्या दुरुस्तीनुसार, हे पैसे खासदारांना मतदारसंघातील जनसंपर्क खर्च म्हणून दिले जातात. याशिवाय, त्यांना दरमहा कार्यालयीन भत्ता म्हणून ६०,००० रुपये आणि संसदीय अधिवेशनादरम्यान दैनिक भत्ता म्हणून २००० रुपये मिळतात. हे भत्तेही आता वाढवले जातील.
याआधी कर्नाटक विधानसभेने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि विधिमंडळ सदस्यांच्या पगारात वाढ करण्याची तरतूद करणारे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकात विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद अध्यक्षांचे मासिक वेतन ७५ हजार रुपयांवरून १.२५ लाख रुपये करण्यात आले.