याआधी संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी वक्फ विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यावेळी विधेयक लोकसभेतून एकमताने संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला होता. यानंतर जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशी आणि सूचनांच्याआधारे वक्फ विधेयकाचा सुधारित मसुदा लोकसभेत सादर होणार आहे.
भाजपाने व्हिप काढला आहे. रालोआतील इतर घटक पक्षांकडूनही व्हिप काढले जाण्याची शक्यता आहे. तेलगू देसम पक्षाने विधेयकाचे समर्थन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. लोकसभेत सध्या ५४२ खासदार आहेत. यात भाजपाचे २४० खासदार आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वातील एनडीए अर्थात रालोआचे एकूण खासदार २९३ आहेत. विधेयक मंजूर करण्यासाठी २७२ जणांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. यामुळे लोकसभेत रालोआची बाजू भक्कम दिसत आहे. लोकसभेत काँग्रेसचे ९९ खासदार आहेत. इंडी आघाडीचे एकूण खासदार २३३ आहेत. या व्यतिरिक्त काही लहान पक्षांचे खासदार आणि निवडक अपक्ष खासदार आहेत. पण या मंडळींनी वक्फ विधेयकाला विरोध करणार की पाठिंबा देणार हे जाहीर केलेले नाही. ही आकडेवारी बघता लोकसभेत विरोधकांची बाजू कमकुवत आहे.
लोकसभेत मंजूर झाले तर वक्फ विधेयक लवकरच राज्यसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत सध्या २३६ खासदार आहेत. यात भाजपाचे ९८ खासदार आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वातील एनडीए अर्थात रालोआचे एकूण खासदार ११५ आहेत. सहा नामनिर्देशित खासदार सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याची शक्यता गृहित धरली तर विधेयकाला १२१ जणांचा पाठिंबा मिळेल. विधेयक मंजूर करण्यासाठी ११९ जणांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. यामुळे राज्यसभेतही रालोआची बाजू विरोधकांच्या तुलनेत वरचढ दिसत आहे. राज्यसभेमध्ये काँग्रेसचे २७ आणि इंडी आघाडीचे एकूण खासदार ५८ आहेत. या व्यतिरिक्त काही लहान पक्षांचे खासदार आणि निवडक अपक्ष खासदार आहेत. पण या मंडळींनी वक्फ विधेयकाला विरोध करणार की पाठिंबा देणार हे जाहीर केलेले नाही.यात वायएसआर काँग्रेसचे नऊ, बिजू जनता दलाचे सात, अण्णाद्रमुकचे चार तसेच इतर तीन खासदार आहेत.