मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांचे पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह ' जियो टॅगिंग' करण्यात यावे. नामांकित शाळांच्या सद्य:स्थितीबाबत विभागाने पडताळणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मिळणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारतीचे सौर ऊर्जीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २२ विभागांच्या १०० दिवस आराखड्याचा आढावा घेतला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संबंधित विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जीकरण करतांना त्याचे पुढील पाच वर्षाचे व्यवस्थापन संबंधित पुरवठादार कंपनीला देण्यात यावे. इमारतीवरील सौर पॅनलची स्वच्छता ठेवण्यात यावी. शासन साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या सौर उर्जेवर आधारित पंपांना अनुदान देत आहे. ज्या ठिकाणी बूस्टर पंपाची आवश्यकता आहे, तिथे बूस्टर पंपही देण्यात येतील.
शिक्षण हमी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत सूचित करीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘आरटीई’ अंतर्गत विहित अंतरातील मर्यादेत प्रवेश देताना प्रथम शासकीय शाळांना प्राधान्य देण्यात यावे. रस्ते सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) कार्यान्वित करण्यात यावी. या प्रणालीच्या माध्यमातून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन प्रभावीपणे थांबविणे आणि अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त करणे सोयीचे होईल.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये इमारत बांधकामाबाबत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी इमारत नियोजन व्यवस्थापन यंत्रणा (बीपीएमएस) प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी. यामुळे मुंबईचा जागतिक दर्जा स्थान सुधारण्यामध्ये आणखी मदत होईल. विकास हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये ऑनलाइन सुविधा देण्यात यावी. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म ई- टीडीआर सुरू करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत हिरव्या आणि पिवळ्या रंगातील मुद्द्यांवर विभागांनी कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. येत्या एक मे पर्यंत अपूर्ण असलेल्या लाल रंगातील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून कामे पूर्ण करावीत. प्रत्येक विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर शंभर दिवस आराखड्यातील घेतलेली कामे, पूर्ण झालेली कामे व अपूर्ण कामे कारणांसह 'पब्लिक डोमेन' मध्ये संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, एसटी महामंडळाने स्वतःचे जाहिरात धोरण तयार करावे. त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करावी. यामुळे महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल. शंभर दिवसांच्या आराखड्यामुळे नागरिकांना गतिमान सेवा मिळत आहेत. अशाच पद्धतीने भविष्यातही विभागांनी विहित कालमर्यादा आखून कामे पूर्ण करावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.
या बैठकीत एकून २२ विभागांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. विभागांच्या एकूण मुद्द्यांपैकी ४४ टक्के मुद्द्यांवर पूर्णतः काम झाले आहे. तसेच ३७ टक्के मुद्दे अंतिम टप्प्यात असून निश्चित वेळेत पूर्ण होतील. १९ अद्याप पूर्ण झाले नाहीत. या कामांच्या पूर्ततेबाबत असलेल्या समस्यांची माहिती संबंधित विभागांनी दिली.