मुंबई : सलोखा' योजनेचा लाभ व लाभार्थ्यांचे प्रमाण पाहता राज्यातील शेतकरी बांधवांमध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध कायम राहावेत व सामाजिक सलोखा, सौदार्ह टिकून राहावे यासाठी 'सलोखा' योजनेचा कालावधी आणखी २ वर्षांनी वाढवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने घेतल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. राज्यात तसेच देशभर अशा अनेक प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे वाद सुरू आहेत, ज्यामुळे ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशामध्ये शेतजमिनीच्या मालकी हक्कावरून, हिस्स्याकरून, मोजणीवरून, चुकीच्या नोंदणीवरून व अशा अनेक कारणांमुळे अनेक प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे वाद सुरू आहेत. हे वाद अनेकदा कौटुंबिक व सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. या सगळ्याचा विचार करून डिसेंबर २०२३ मध्ये महायुती सरकारच्या महसूल विभागाने सामाजिक सौदार्ह व सलोखा टिकून रहावा, यासाठी 'सलोखा' योजनेची सुरुवात केली होती. सलोखा योजनेंतर्गत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रूपये व नोंदणी फी नाममात्र १००० रूपये आकारून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी मध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली जाते. यामुळे अशा प्रकारच्या वादांमधील जमीन हस्तांतरण प्रकिया सुलभ व नाममात्र खर्चात होते. सदर योजनेचा कालावधी दोन वर्षांच्याच असल्याने जानेवारी २०२५ मध्ये तो कालावधी संपुष्टात आला.
परंतु, या योजनेचा लाभ व लाभार्थ्यांचे प्रमाण पाहता राज्यातील शेतकरी बांधवांमध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध कायम राहावेत व सामाजिक सलोखा, सौदार्ह टिकून राहावे यासाठी 'सलोखा' योजनेचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी वाढवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. तरी या योजनेच्या माध्यमातून अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे सामंजस्याने मिटवावीत. तसेच ज्यांची अशा प्रकारची वादाची प्रकरणे अजून चालू आहेत, त्यांनी त्वरित या योजनेचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे निकालात काढावीत, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे.