किमतीचे नवे सूत्र समिती ठरवणार
मुंबई : स्वत:च्या हक्काचे घर घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र वाढत्या महागाईनुसार सर्वसामान्यांना घर घेणं परवडत नसते. अशावेळी सर्वसामान्य लोक म्हाडा (Mhada) किंवा सिडकोकडून (Cidco) निघणाऱ्या घरांच्या लॉटरीची वाड पाहत असतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत म्हाडाच्या घरांच्या अव्वाच्या सव्वा किमती पाहून म्हाडाला आपल्या मूळ उद्देशाचा विसर पडलाय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे म्हाडाच्या घरांसाठी (Mhada Lottery) अर्जदारांची संख्येत घट होत होती. तसेच विकासकांच्या घराच्या किमती आणि म्हाडाच्या घराच्या (Mhada House) किमती यात फारसे अंतर नसल्यामुळे म्हाडाची घरे इतकी महाग का, अशी टीका अर्जदारांकडून वारंवार केली जात होती. यामुळे म्हाडा आता घरांच्या किंमती कपात करण्याचा निर्णय घेणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, म्हाडाने घरांच्या किमती (Mhada House Rate) निश्चित करण्याबाबतच्या सूत्राची पुनर्रचना करण्यासाठी प्राधिकरणाने त्रिस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती सर्वसामान्यांना स्वस्तात घर मिळेल आणि म्हाडाचे देखील नुकसान होणार नाही यादृष्टीने अभ्यास करणार आहे. पुढील तीन महिन्यात ही समिती आपला अहवाल उपाध्यांकडे सादर करणार असून त्यानंतर तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. सध्या जमिनीचा खर्च, बांधकाम खर्च आणि आस्थापन खर्च आदींचा विचार करून म्हाडाच्या घराच्या किमती निश्चित केल्या जातात. अत्यल्प आणि अल्प गटातून म्हाडा शून्य टक्के नफा घेते. मध्यम उत्पन्न गटातून दहा टक्के तर उच्च उत्पन्न गटातून १५ टक्क्यांपर्यंत नफा घेऊ शकते.
म्हाडाने एखादा भूखंड दहा ते बारा वर्षापूर्वी घेतला असेल तर त्या भुखंडाच्या सुरक्षेसाठी मोठा खर्च केला असेल, तर त्या खर्चाचा देखील घराच्या किमतीत समावेश केला जातो. त्यामुळे साहजिकच घरांच्या किमती वाढतात. एखाद्या भूखंडावर उशीरा इमारत बांधली गेली असेल तर त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांनी का सहन करायचा ? प्राधिकरणाचे नुकसान न होता सर्वसामान्यांना स्वस्तात घर मिळाले पाहिजे यादृष्टीने घरांच्या किमती ठरवताना कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत करायच्या आणि कोणत्या नाही याचा समिती अभ्यास करणार आहे, अशी माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
म्हाडाच्या धोरणानुसार, ३०० चौरस फुटापर्यंतची घरे अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी, ४५० चौरस फुटापर्यंतची घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी, ६०० चौरस फुटापर्यंतची घरे मध्यम उत्पन्न गटासाठी तर ९०० चौरस फुटापर्यंतची घरे उच्च उत्पन्न गटासाठी देण्यात येतात. उपनगरातील ३०० चौरस फुटाच्या घराची किंमत आणि तेवढ्याच क्षेत्रफळाच्या दक्षिण मुंबईतील घराची किंमत यात जमीन आसमानचा फरक असतो. त्यामुळे घराच्या क्षेत्रफळाऐवजी त्याच्या किंमतीनुसार उत्पन्न गट ठरवता येतील का, याचाही अभ्यास केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.