मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व नेत्यांनी उपस्थिती लावलीअसून आठ विविध विभागांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. विशेषत: यामध्ये मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्रांसारखा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यात कोकण किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसाय केला जातो. मात्र मासेमारी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सागरी मासेमारीत सहाव्या क्रमांकावर तर गोड्या पाण्यातील मासेमारी सतराव्या क्रमांकावर येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य येणाऱ्या काही वर्षात मत्स्य व्यवसायामध्ये पहिल्या तीन क्रमांकात येण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला महत्त्वाचा निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याचे, मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी सांगितले.
दरम्यान, महाराष्ट्रापूर्वी इतर राज्यांनी हा निर्णय लागू केला आहे. अधिकृत सरकारी आकड्यांनुसार, आंध्रप्रदेशात मच्छिमारांना कृषीच्या सवलती दिल्यामुळे ५०.४३ टक्क्यांची उत्पादनात वाढ झाली आहे. छत्तीसगढमध्ये ३२.१५ टक्के, झारखंड येथे ४९.५२ टक्के, बिहार ४५.२ टक्के, कर्नाटक १०३.३ टक्के अशी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्रातही मत्स्य व्यवसाय पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये येऊ शकतं, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. तसेच कृषी क्षेत्रांसारखा दर्जा देण्यासोबत मच्छिमार व्यवसायकांना अनेक सवलतींचा लाभ देखील मिळणार आहे.
४ लाख ६३ हजार मच्छिमार व्यवसायकांना खालीलप्रमाणे लाभ मिळणार आहे :-
शेतकऱ्यांप्रमाणे वीज दरात सवलत, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध होणे, कृषी दलानुसार कर्जसहाय्य मिळण्यास मत्स्य मच्छिमार व्यवसाय पात्र होतील, मत्स्य शेतीसाठी अल्प दरात विमा मिळणे, शेतकऱ्यांप्रमाणे सौरऊर्जेबाबत सर्व लाभ मच्छिमारांना मिळणार, नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मत्स्य शेती करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळण्यासाठी आजपासून मच्छिमार पात्र होणार आहेत, शीतगृह सुविधेसाठी व बर्फगृह कारखान्यासाठी अनुदान मिळणार, पुर्नप्रसार जलसंवर्धन प्रणाली बायोप्लॉक पद्धतीने तंत्रज्ञान मत्स्य शेती करुन उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शासकीय अनुदानासह शासनाचे आर्थिक पाठबळ मिळणार, पिंजरा पद्धतीने मत्स्त शेती करण्यासाठी अनुदनासह शासनाचे आर्थिक पाठबळ मिळणार, मत्स्य व्यवसायात शासवत विकासाद्वारे वीरक्रांती घडविण्यासाठी मोठी चालना मिळेल, उपक्रम व यंत्रणे सवलतीच्या दरात मिळणार, मच्छिमारांना धोरण व नियामक चौकट त्याचबरोबर निधीची उपलब्धता सोप्या पद्धतीने मिळणार आहे, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि संयोग उपलब्ध होणार, शास्वतेचा प्रोत्साहन देणं, अन्न स्तोत्रांचे विलिनीकरण तसेच आर्थिक विकास हा निर्णयामुळे पाहायला मिळेल. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती, शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या जिल्हाबँकाच्या योजनेचा लाभ मच्छिमार बांधव घेऊ शकतात. तसेच अतिवृष्टी, दुष्काळ यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणारे सर्व लाभ आता मच्छिमारांना देखील मिळणार आहेत.
दरम्यान, मत्स्यव्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याबाबत अंतिम मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा चर्चेत आला. त्यामध्ये मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. परिणामी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मत्स्यव्यवसायिकांना मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य म्हणून आज ज्या पद्धतीने मरीन फिशींगमध्ये आपलं प्रोडक्शन ४.४६ आहे, आंध्रप्रदेशातील ६.० हा फरक कमी करण्यासाठी हा निर्णय फायदेचा ठरणार आहे.
वाढवण बंदर हा विकासाचा मुद्दा
वाढवण बंदर हा विकासाचा मुद्दा आहे. या बंदराअंतर्गत आपण आपल्या देशाला जागतिक दर्जाच्या पूर्ण बंदर यांदीमध्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर आणून ठेवत आहे, एवढी क्षमता वाढवण बंदरात आहे. वाढवण बंदरामुळे मुख्यमंत्र्यांचं स्वप्न आहे की, भारत देशाला पहिल्या तीन क्रमांकावर आणून ठेवण्यात वाढवण बंदराचा सिंहाचा वाटा असणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे मुद्दे
ग्रामविकास विभाग
मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय. स्मारकासाठी १४२.६० कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी ६७.१७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी.
जलसंपदा विभाग
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा या प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
कामगार विभाग
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार
महसूल विभाग
विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, ३५ हजार रुपयां ऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळणार.
विधी व न्याय विभाग
१४ व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना आणखी २ वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता.
मत्स्यव्यवसाय विभाग
मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रा सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय. मच्छिमारी, मत्स्य व्यावसायसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सवलतीचा लाभ होणार.
गृहनिर्माण विभाग
पायाभूत सुविधांच्या अमंलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय.