नवी दिल्ली : मंगळवार २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे (Pehalgam Terror Attack) संपूर्ण देश हादरुन गेलं आहे. या हल्ल्यात २७ जणांचा मृत्यू झाला असून यानंतर केंद्र सरकार अॅक्शन मोडवर आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने पाकिस्तानमधील भारतीय दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पाकिस्तानसोबत असलेल्या सिंधू नदी पाणी वाटप करार (Indus Water Treaty) रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान हे पाणी करार रद्द करण्याची तयारी सरकार कित्येक वर्षांपूर्वीपासून करत असून अखेर आता भारताकडून पाकिस्तानला होणारा सिंधू नदी पाणी वाटप करार स्थगित करण्यात आले आहे. यामुळे आगामी काळात पाकिस्तानला मोठे परिणाम भोगावे लागणार आहेत.
पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा भारताकडून होत असून यामध्ये सर्वात मोठा वाटा 'सिंधू' या नदीचा आहे. ही नदी मानसरोवर येथून भारताचा टप्पा पार करुन पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करते आणि तेथून अरबी समुद्राला जाऊन भेटते. याचप्रकारे जम्मू-काश्मीरमधून चेनाब आणि झेलम या नद्या आणि रावी, बियास आणि सतलज नद्या देखील पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करतात. या करारामुळे पाकिस्तानला एकूण पाण्याच्या प्रवाहापैकी सुमारे ८० टक्के पाणी या नद्यांमधून मिळत आहे. मात्र पाकिस्तानकडून सातत्याने होणाऱ्या वाईट वर्तवणुकीमुळे सरकार २०१६ पासूनच पाकिस्तानसोबतचा सिंधू नदी पाणी करार रद्द करण्याच्या तयारीत होता. त्यानंतर नुकतेच झालेल्या पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू नदी पाणी वाटप कराराबाबत टोकाचे पाऊल उचलले आहे.
सिंधू पाणी करार काय आहे?
१९६० मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांनी सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी केली होती. सिंधू करारनुसार, भारताला रावी, बियास आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी मिळते तर पाकिस्तानला चिनाब, झेलम आणि सिंधू या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी मिळते. करारानुसार, भारत आणि पाकिस्तान हे पाणी जलविद्युत आणि सिंचन यासारख्या घरगुती कारणांसाठी वापरू शकतात. तर भारत विविध कारणांसाठी पश्चिमेकडील नद्यांवर ३.६ दशलक्ष एकर फूट पाणी साठवू शकतो.
सिंधू पाणी करार रद्द केल्याने पाकिस्तानवर काय होणार परिणाम?
- सिंधू नदी पाकिस्तानला दरवर्षी १५४.३ दशलक्ष एकर फूट पाणी पुरवते. पाकिस्तान सिंचन, शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी या पाण्याच्या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
- सिंधू नदी पाणी वाटप करारात अडथळा आल्यास पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि ग्रामीण उपजीविकेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे.
- कमी पाण्याची उपलब्धतेमुळे पीक उत्पादनात घट, अन्नटंचाई आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागात आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानची होणार कोंडी
सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आल्यानंतर आता पाकिस्तान पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तरसावे लागणार आहे. खरं तर, १९४८ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, भारताने आपल्या दोन प्रमुख कालव्यांचे पाणी थांबवले होते. यामुळे पाकिस्तानी पंजाबमधील १७ लाख एकर जमीन पाण्याची तहानलेली होती. यानंतर, जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि दोन्ही देशांमधील सिंधू पाणी करार पूर्ण केला. आता भारताच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानला पुन्हा एकदा गंभीर पाणी संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
पाकिस्तानची जीवनदायनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्यावर भारताचे नियंत्रण येताच तेथील लोकांना पाण्यासाठी वंचित राहावे लागणार आहे. पाकिस्तानची ८० टक्के लागवडीयोग्य जमीन (१६ दशलक्ष हेक्टर) सिंधू नदीच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेल्या या कठोर निर्णयामुळे पाकिस्तानची मोठी कोंडी होणार आहे.