सिंधू नदीला पाकिस्तानची लाईफलाईन समजले जाते. अरबी समुद्राला जाऊन मिळणारी सिंधू नदी पाकिस्तानातील अनेक राज्यांमधून वाहते. त्यामुळेच या कराराला स्थगिती मिळणे हे पाकिस्तानला महागात पडणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानातील शेतीला बसणार आहे. आधीच आर्थिक संकटात अडकलेल्या पाकिस्तानसाठी आता ही आणखी मोठी समस्या ठरणार आहे. आजपर्यंत हा करार कधीही स्थगित वा रद्द झालेला नाही. पण आता मोदी सरकारने ठाम निर्णय घेतला आहे, चला जाणून घेऊ या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने स्थगिती दिलेला हा सिंधू पाणी करार नेमका आहे तरी काय...
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम या पर्यटनस्थळी दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला, आणि जागतिक स्तरावर या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी तातडीनं कॅबिनेट सुरक्षा समितीची बैठक बोलावण्यात आली. गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे प्रमुख मंत्री या बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर भारत सरकारनं काही मोठे आणि कठोर निर्णय जाहीर केलेत. सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे पाकिस्तानशी असलेला सिंधू पाणी करार स्थगित करण्यात आलाय.
याशिवाय, भारतातला पाकिस्तानी दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांत भारतातून बाहेर जाण्याचे आदेश देण्यात आलेत. अटारी बॉर्डर बंद केली असून, पाकिस्तानसाठी व्हिसाही बंद केला आहे. पण हे सिंधू पाणी करार प्रकरण काय आहे? आणि त्याचा पाकिस्तानवर एवढा मोठा परिणाम कसा होणार? चला तर मग, थोडं मागे जाऊया…
सन १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू पाणी करार झाला. या करारात सिंधू, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी आणि व्यास या ६ नद्यांचा समावेश आहे. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीनं झालेल्या या करारानुसार, भारत पूर्वेकडील सतलज, रावी आणि व्यास या नद्यांचं पाणी वापरतो, तर पाकिस्तान पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचं पाणी वापरतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, भारत सिंधू नदीचं केवळ २० टक्के पाणी वापरू शकतो, आणि उर्वरित ८० टक्के पाणी पाकिस्तान वापरतो. म्हणूनच सिंधू नदी ही पाकिस्तानसाठी लाईफलाईन मानली जाते. पण आता भारतानं हा करार स्थगित केल्यानं सिंधू नदीचं पाणी पाकिस्तानात जाणं थांबेल. याचा थेट फटका पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताला बसणार आहे.
या भागातील तब्बल १७ लाख एकर जमीन सिंधू पाण्यावर अवलंबून आहे. देशातील २१ कोटींच्या वर लोकसंख्या असलेल्या पाकिस्तानला आता मोठ्या जलसंकटाचा सामना करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, भारत – पाकिस्तान यांच्यात यापूर्वी कित्येक वेळा युद्धं झाली, तणाव वाढले, तरीही हा करार कधीही रद्द किंवा स्थगित झालेला नव्हता. पण यावेळी पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानं थेट या करारावर घाव घालून पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडलेय.
मागील वर्षीच भारतानं पाकिस्तानला सिंधू कराराच्या पुनरावलोकनाची नोटीस दिली होती. आणि आज, तीच नोटीस कृतीत उतरलेली दिसते. दहशतवादाला खतपाणी घालत पोसणा-या पाकिस्तानची नांगी ठेचण्यासाठी आता पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेवरच भारताने बंधन घालण्याचा कठोर निर्णय घेतलाय. मंडळी, या निर्णयाचा प्रभाव पाकिस्तानवर कसा होतो, हे येणा-या दिवसांत स्पष्ट होईलच.