नवी दिल्ली : एकीकडे चिघळलेल्या पहलगाम हल्ल्यातील पाकड्यांना प्रतिउत्तर देण्यासाठी भारत सज्ज आहे. तर दुसरीकडे आज (दि ३०) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय रेल्वे तथा देशाचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. भारतात करण्यात येणारी जनगणना जातीनिहाय होणार असल्याची माहिती दिली आहे.
भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाल्यानंतर देशात १९५१ साली पहिली जनगणना पार पडली. २०११ साली देशात शेवटची जनगणना पार पडली. ही देशातील १५वी गणना होती. घरांची यादी आणि लोकसंख्या या दोन टप्प्यांवर ही गणना पार पडली होती. मात्र आज (दि ३०) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. याची माहिती केंद्रीय रेल्वे तथा देशाचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेत दिली.
अश्विनी वैष्णव काय म्हणाले?
सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आज, दिनांक ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारने पुढील जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सरकार आपल्या समाजाच्या व देशाच्या मूल्यांप्रती व हितसंबंधांप्रती कटीबद्ध आहे. यापूर्वी देखील सरकारने कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय न करता, त्यांच्यावर ताण न आणता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. त्याचप्रमाणे हा निर्णय देखील सर्व समाजघटकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे.
शिलाँग ते सिल्चर कॉरिडोअर मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शिलाँग ते सिल्चर कॉरिडोअर मंजुरी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मेघालय आणि आसामला जोडणाऱ्या हायस्पीड हायवे असा शिलाँग ते सिल्चर कॉरिडोअरला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. हा खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे. २२,८६४ कोटी रुपये इतका या प्रोजेक्टचा नियोजित खर्च आहे. उत्तर-पूर्व भारताच्या कनेक्टिविटीसाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही ऐतिहासिक तिसरी टर्म आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी देखील आज मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊसाचे दर केंद्र सरकारकडून ठरवण्यात आले आहेत अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.