नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): अमेरिकेच्या व्यापार शुल्कासंबंधित धोरण अनिश्चिततेमुळे ‘एस ॲण्ड पी’ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा (जीडीपी) अंदाज शुक्रवारी ६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. अतिरिक्त व्यापारशुल्कामुळे अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या नकारात्मक परिणामांचा हवाला देत चालू आर्थिक वर्षासाठी वाढीचा अंदाज आधी वर्तवलेल्या ६.५ टक्क्यांवरून ०.२ टक्क्यांनी घटवला आहे.
‘ग्लोबल मॅक्रो अपडेट-अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील बदल जागतिक विकासाला गती देईल’ या शीर्षकाच्या अहवालात ‘एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्ज’ने म्हटले आहे की, अमेरिकेसह जगाच्या वाढत्या संरक्षणवादी धोरण परिस्थितीत कोणालाही होणार नाही. आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये, चीनचा विकास २०२५ मध्ये ०.७ टक्क्यांनी कमी होऊन ३.५ टक्के आणि २०२६ मध्ये ३ टक्के होण्याची अपेक्षा आहे, तर आशियातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचा विकासदर २०२५-२६ मध्ये ६.३ टक्के आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मार्चमध्ये, ‘एस ॲण्ड पी’ने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. अमेरिकेच्या धोरण अनिश्चिततेचा जागतिक पटलावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन रचनेमध्ये देखील बदल होण्याची भीती आहे. विनिमय दरातील चढ-उतारांबद्दल, देखील ‘एस ॲण्ड पी’ने चिंता व्यक्त केली असून कॅलेंडर वर्ष २०२५ च्या अखेरीस डॉलरच्या तुलनेत रुपयात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८४ च्या पातळीवर आहे.
अमेरिकी अर्थव्यवस्था या वर्षी १.५ टक्के आणि पुढील वर्षात १.७ टक्के दराने वाढीची अपेक्षा आहे. अमेरिकेचे व्यापारशुल्क धोरण तीन गटात विभागले जाण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी चीनसह, द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन राहण्याची शक्यता असून दीर्घकालावधीत तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे, तर युरोपियन युनियनचे व्यापार संबंध गुंतागुंतीचे असण्याची शक्यता आहे, आणि कॅनडा अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चेवर ठाम भूमिका घेण्याचा विचार करत आहे. बहुतेक उर्वरित देशदेखील अमेरिकेवर अतिरिक्त व्यापारशुल्क लादण्याऐवजी चर्चेने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतील, असे ‘एस ॲण्ड पी’ने म्हटले आहे.