मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल ३१ जुलैपर्यंत लांबणीवर
मुंबई : संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे. गुरुवारी मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने या प्रकरणातील निकाल ३१ जुलैपर्यंत पुढे ढकलला. न्यायाधीशांनी खटल्यातील दस्तऐवजांचा प्रचंड खच आणि त्याच्या परीक्षणासाठी लागणारा वेळ याचा हवाला देत हा निर्णय घेतला. यासोबतच, सर्व आरोपींना पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
या स्फोटाला तब्बल १६ वर्षं झाली तरी देश अजूनही अंतिम निर्णयाची वाट पाहतोय. २९ सप्टेंबर २००८ रोजी उत्तर महाराष्ट्रातील मालेगाव शहरात मशिदीजवळ उभ्या असलेल्या मोटारसायकलवर स्फोट झाला. या स्फोटात सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला आणि शंभरहून अधिक लोक जखमी झाले. या घटनेनंतर मालेगावमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या स्फोटाची चौकशी सुरुवातीला महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) केली. त्यानंतर २०११ मध्ये ही केस राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) कडे सोपवण्यात आली. NIA ने २०१६ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करताना भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर कठोर कलमांखाली आरोप केले.
विशेष बाब म्हणजे, या आरोपपत्रात साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह श्याम साहू, प्रवीण टाकळकी, आणि शिवनारायण कलसांगरा या अन्य तीन आरोपींना क्लीन चिट देत NIA ने सांगितले की त्यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही. त्यामुळे या चार जणांना केस मधून वगळण्याची विनंतीही NIA ने कोर्टात केली होती. मात्र, न्यायालयाने ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी सात आरोपींविरोधात UAPA आणि IPC च्या विविध कठोर कलमांखाली आरोप निश्चित केले.
या खटल्यात आतापर्यंत ३२३ साक्षीदार तपासण्यात आले असून, त्यापैकी ३४ साक्षीदारांनी आपली साक्ष मागे घेतली. दस्तऐवजांचा खच एवढा प्रचंड आहे की, न्यायालयाला निकालासाठी आणखी वेळ हवा आहे. मागील महिन्यात खटल्याची अंतिम सुनावणी झाली होती आणि न्यायालयाने ८ मे रोजी निकाल जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, आता ३१ जुलै ही नवी तारीख ठरवण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. काहींनी याला हिंदुत्ववादी संघटनांच्या षड्यंत्राशी जोडले, तर काहींनी तपास संस्थांवर पक्षपाती वागणुकीचे आरोप लावले. १६ वर्षं उलटल्यानंतरही या केसचा निकाल अद्यापही अंधारात आहे. एकीकडे दहशतवादाच्या आरोपाखालील आरोपींचा राजकीय वापर सुरू आहे, तर दुसरीकडे मृतांच्या आणि जखमींच्या कुटुंबीयांना आजही न्यायाची प्रतीक्षा आहे.
यामुळे ३१ जुलैला हा ऐतिहासिक निकाल जाहीर होईल का? का पुन्हा एकदा न्यायाला वेळ लागणार? याकडेच आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.