वसई-विरार महापालिकेच्या कारवाईकडे लक्ष
गणेश पाटील
विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंडसाठी आरक्षित असलेल्या दोन सर्व्हे क्रमांकाचे सातबारे बदलले आहेत. ही माहिती महसूल विभागाकडून महानगरपालिकेला नुकतेच देण्यात आली आहे, विशेष म्हणजे आरक्षित असलेल्या या जमिनीवर टोले जंग अशा कितीतरी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका आता या गंभीर प्रकाराबाबत काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या डम्पिंग ग्राऊंड आणि मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी नालासोपारा पूर्व मधील आचोळे परिसरातील जमीन आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. याच जमिनीतील काही भागांवर अतिक्रमण करून ४१ इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमित ४१ इमारती निष्कासित करण्यात आल्या आहेत.
अनधिकृत इमारती पाडल्यानंतर महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन व भूसंपादन विभागाकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६ अन्वये वसई विरार उपप्रदेशाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार, मलनिस्सारण केंद्रासाठी आरक्षण क्रमांक ४५० व डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आरक्षण क्रमांक ४५१ संरेखनामधील जमीन संपादित करण्यासाठी संबंधित सातबारा धारक जमीन मालकांकडून जमीन हस्तांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. मात्र जमीन मालकांकडून प्रस्ताव आले नसून, संबंधित जमीन मालकांकडून आपणच जमीन खरेदी केल्याचे दावा करणारे अर्जच महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. प्रारंभीपासूनच ग्रहण लागलेल्या महापालिकेच्या या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या जमिनीचे वेगवेगळे मुद्दे दिवसेंदिवस बाहेर येत आहेत. आता आणखी एक नवीन आणि गंभीर प्रकार उजेडात आला आहे.
मौजे आचोळे येथील सर्वे क्रमांक २२ ते ३२/४ पर्यंत आणि सर्वे क्रमांक ८३ च्या जमीन मालकांकडून जमीन हस्तांतरणाचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते, तर आचोळे येथील सर्वे क्रमांक २० आणि २१ हे डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आरक्षित असून हे सातबारे शासनाच्या संकेतस्थळावर दिसत नसल्याने या सर्व्हे क्रमांकाबाबत असलेली वस्तुस्थिती महापालिकेकडे कळवावी असे पत्र २३ मार्च २०२५ रोजी मालमत्ता व्यवस्थापन व भूसंपादन उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांनी वसई तहसीलदारांना दिले होते. वसई तहसीलदारांकडून सर्वे क्रमांक २० आणि २१ हे फेरफार क्रमांक ५०१७ अन्वये सर्वे नंबर २ मध्ये वर्ग करण्यात आले आहेत करिता त्या सर्वेच्या सातबाराचे अभिलेख बंद आहेत अशी माहिती महानगरपालिकेला देण्यात आली आहे.
त्यामुळे आरक्षित जमिनीवरील वेगवेगळे भूखंड एकत्रित करून सातबारा दुसऱ्या सर्वे क्रमांकमध्ये कसा समाविष्ट करण्यात आला, यासोबतच संबंधित जमिनीवर आता अनेक इमारती उभ्या असल्याने महापालिका प्रशासन प्रकल्पाच्या आरक्षणाचे काय करणार असे नवे प्रश्न आता उभे टाकले आहेत. आरक्षित सर्वे क्रमांक दुसऱ्या सर्वे क्रमांकामध्ये वर्ग झाल्याने महापालिका तातडीने कारवाई करणार की महसूल विभागाशी पत्र व्यवहार हा केवळ दिखाव्यासाठी होता हे महापालिकेच्या कारवाईवरून लवकरच दिसून येणार आहे.
सर्व्हे क्रमांक २ मध्ये अनेक इमारती
मौजे आचोळे येथील सर्व्हे क्रमांक २० आणि २१ वर्ग करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांक २ मध्ये आता जवळपास ६० हाऊसिंग सोसायट्या आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स असल्याची नोंद सातबाऱ्यात आहे. जर ही जमीन आरक्षित होती, तर जमिनीचा सातबारा बदलून दुसऱ्या सर्व क्रमांकामध्ये वर्ग होईपर्यंत तसेच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाले असतानाही महापालिकेच्या नगररचना विभागाने काहीच कारवाई का केली नाही याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा होत आहेत. तसेच आता महापालिका या प्रकरणात काय कारवाई करते याकडे सुद्धा अनेकांचे लक्ष लागले आहे.