आदेशामुळे शिक्षण विभागात उडाली खळबळ
मुंबई : शिक्षण विभागाने राज्यात मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नियमबाह्य आणि बोगस शिक्षकांबरोबरच, संस्थाचालकांच्या मनमानीला देखील चाप बसणार आहे. शिक्षण विभागाने संच मान्यतेनुसार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची मॅपिंग प्रक्रिया सुरू केली आहे. या आदेशामुळे राज्यातील शिक्षण विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांतील लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे प्रथमच मॅपिंग होणार आहे. वेतन आणि मंजूर पदे याबाबत शिस्त लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. संचमान्यतेनुसार मंजूर पदे आणि वेतनासंबंधीची माहिती जूनपर्यंत एकत्र केली जाणार आहे. ही माहिती न भरणाऱ्या शिक्षकांना वेतनाला मुकावे लागणार असल्याचा सज्जड इशाराच दिला आहे.
शिक्षण विभागाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची मॅपिंग प्रक्रियेची जबाबदारी संबंधित शाळा आणि मुख्याध्यापकांवर निश्चित केली आहे. यासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (एनआयसी)च्या संचमान्यता ‘एपीआय’चा (ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) वापर करण्यात येणार आहे. शालार्थ प्रणालीचे अद्ययावतीकरण करून संचमान्यतेतील उच्चतम मान्य शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी वेतन काढले जाणार आहे. या प्रणालीत नसलेल्या शिक्षकांचे वेतन रोखले जाणार आहे. या आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
राज्यातील शाळांना मे महिन्याची सुट्टी आहे. या कालावधीतच ही माहिती भरली जाणार असून, त्यानंतर जूनचे वेतन या नवीन प्रणालीद्वारे काढले जाणार आहे. यासंदर्भातील सूचना आणि आदेश राज्यातील सर्व शाळा आणि मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी या माहितीला दुजोरा दिला.
संचमान्यता आणि शालार्थ प्रणालीमार्फत शिक्षकांना वेतन अदा केले जाते. अनेकदा ताळमेळ नसल्याने काही खासगी संस्था चालक बोगस माहिती आणि पदे मंजूर नसलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांची अधिकची नावे सादर करत होते. ही नावे शाळांकडून ऑफलाइन पद्धतीने कागदावर सादर केली जात होती. त्यात अनेकदा पदे कमी अथवा जास्त होण्याचे प्रकार निदर्शनास आले होते. या प्रकाराला यामुळे चाप बसेल, यामुळे ही मॅपिंग पद्धत वापरली जात आहे.