मुंबई: छगन भुजबळ यांच्या शपथविधी कार्यक्रमानंतर, त्याच्या पाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ बैठक घेण्यात आली. ज्यामध्ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यात महाराष्ट्र सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्रात क्रांतिकारी पाऊल उचलत नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे. राज्यातील सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने हा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची आज सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे बैठक पार पडली आली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या समक्ष उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मंत्रीमंडळात नव्याने समावेश झालेले छगन भुजबळ, राज्याच्या मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव उपस्थित होते. यादरम्यान अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने राज्याचं नवं गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आलं. (Maharashtra Government's Housing Policy)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "गृहनिर्माण धोरणाच्या माध्यमातून 'सर्वांसाठी घरे' या संकल्पनेला प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. हे धोरण सर्वसमावेशक असणार असून ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगार अशा विविध समाजघटकांचा समावेश यात करण्यात आला आहे. राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता, सर्व समाजघटकांसाठी सुरक्षित व परवडणारी घरे या धोरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील." प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरणाचा सर्वंकष आराखडा मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
आजच्या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ते खालीलप्रमाणे:
या मंत्रिमंडळ बैठकीत गृहनिर्माण विभागाव्यतिरिक्त, जलसंपदा विभागाअंतर्गत चार प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच विधी व न्याय विभागक, नगरविकास विभाग, उद्योग विभागांच्या प्रत्येकी एका प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.
राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर
‘माझे घर-माझे अधिकार’ या ब्रीदवाक्यासह राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. याअंतर्गत ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. ज्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम राबविले जाणार असून. यात अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार केला जाईल.
नगरविकास विभाग
बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार आहे.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग
उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल.
विधी व न्याय विभाग
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथ दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यासाठी एकूण १८ पदनिर्मितीला तसेच १.७६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभाग
- सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या ₹५३२९.४६ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्याद्वारे एकूण ५२, ७२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
- अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी २०२५.६४ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामुळे ५,३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
- पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ६३९४.१३ कोटींच्या रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
- रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील शिलार गावातील प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून ४,८६९.७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.