मनपाला मोजावे लागतील ४० कोटी रुपये!

प्रवास सवलतीचा तिजोरीवर भार

विरार : वसई-विरार पालिका क्षेत्रातील लाडक्या बहिणींचा प्रवास सुखाचा करण्यासाठी दररोज २ लाख रुपये याप्रमाणे पालिकेच्या तिजोरीतून कंत्राटदाराशी करार असलेल्या आगामी साडेपाच वर्षांत किमान ४० कोटी रुपये संबंधित कंत्राटदाराला पालिकेकडून द्यावे लागणार आहेत. अवघ्या दोन दिवसांनंतर सुरू होणाऱ्या या उपक्रमासाठी महिलांच्या वेगळ्या तिकिटांचे नियोजन, त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाचा हिशोब आणि कंत्राटदाराला देय राहणारे पैसे या संदर्भात अद्याप ठोस असा काहीही निर्णय पालिकेकडून घेण्यात आलेला नाही.

वसई-विरार पालिका क्षेत्रात पालिकेच्या परिवहन सेवेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना १ जून २०२५ पासून प्रवास भाड्यात ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांच्या मागणीनंतर महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील लाडक्या बहिणी खूश झाल्या आहेत. महिलांना ही सवलत देणे यात काहीही गैर नाही. मात्र घरपट्टी वसुली १०० टक्के होत नसल्याने आपण सुचविलेली सर्व कामे करण्यास असमर्थ असल्याबाबत आमदार राजन नाईक यांना ठासून सांगणाऱ्या आयुक्त पवार यांनी, किमान दररोज २ लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीतून कंत्राटदाराला द्यावेच लागणार आहेत असा निर्णय घेतल्यामुळे विविध चर्चांना ऊत आला आहे. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात परिवहन सेवा चालविण्याचा कंत्राट एसएनएन भागीदारी संस्था यांना देण्यात आला आहे. तब्बल १० वर्षांसाठी असणाऱ्या या कंत्राटाचे ५ वर्ष ७ महिने अद्याप शिल्लक आहेत. १५४ बसच्या माध्यमातून विविध अशा ३७ मार्गावर ही परिवहन सेवा पुरविल्या जात आहे. ११२ बसच्या परिवहन सेवेसाठी कंत्राटदाराकडून महापालिकेला प्रतिवर्ष, प्रतिबस १५०१ रुपये प्रमाणे "रॉयल्टी" दिली जाते. तर पालिकेच्या चार्जिंग सेंटरवरून चार्जिंग करून चालविल्या जाणाऱ्या ४० बससाठी प्रति बस प्रति महिना ८ हजार ३०० रुपये रॉयल्टी महापालिका कंत्राटदाराकडून वसूल करते.

शहरातील कर्करोग पीडित नागरिक, जेष्ठ नागरिक, शालेय विद्यार्थी यांनी या बस मधून प्रवास केल्यास त्यांचे भाडे पालिका प्रशासन कंत्राटदाराला अदा करते. आता अशाचप्रकारे या परिवहन सेवेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व महिलांच्या ५० टक्के प्रवासाच्या खर्चाचा भार पालिका स्वतः उचलणार आहे. महापालिकेच्या परिवहन सेवेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या पाहता, किमान दररोज २ लाख रुपये ५० टक्के भाड्याचे आपल्याला पालिकेकडून घ्यावे लागतील असे कंत्राटदाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कंत्राटाच्या राहिलेल्या कालावधीत पालिकेच्या तिजोरीतून ४० कोटींहून अधिकची रक्कम कंत्राटदाराला द्यावी लागणार आहे. परिणामी एका आमदाराला लाखोंची कामे करण्यास घरपट्टीच्या वसुलीचे आकडे दाखविणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी मनपाच्या तिजोरीतून दररोज २ लाख खाली करण्याचा हा निर्णय उत्पन्नाचे कोणतेही स्तोत्र न वाढविता घेतल्याने वेगवेगळ्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत.

एका दिवसाचे महिलांचे भाडे ३ लाख ७० हजार

जागतिक महिला दिनी ८ मार्च रोजी वसई, विरार महापालिका क्षेत्रात महिलांना १ दिवसाचा प्रवास मोफत देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. जानेवारी २०२५ या महिन्यात परिवहन सेवेचा लाभ घेतलेल्या एकूण प्रवाशांपैकी ६० टक्के पुरुष आणि ४० टक्के महिला असा प्रवास गृहीत धरून महिलांच्या मोफत प्रवासाचे पैसे कंत्राटदाराला देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार ४० टक्के महिलांच्या एका दिवसाच्या प्रवासासाठी ३ लाख ७० हजार ८८५ रुपये रुपये देण्यात येणार आहेत. महिलांच्या प्रवासात ५० टक्के सवलत दिल्यामुळे आता या परिवहन सेवेत महिलांचा प्रवास नक्कीच वाढणार आहे.

वार्षिक तूट ५ कोटी ४६ लाख

पालिकेच्या सार्वजनिक परिवहन सेवेत सन २०२३-२४ मध्ये ५ कोटी ४६ लाख रुपयांचा महसुली खर्च होता. तर रॉयल्टी व जाहिरातीच्या माध्यमातून ५८ लाख ४५ हजार रुपये उत्पन्न महापालिकेला मिळाले. त्यामुळे ही वार्षिक वित्तीय तूट मालमत्ता करातून मिळालेल्या उत्पन्नातून भरून काढण्यात आली आहे. आता प्रवास सवलतीचे दरवर्षी जवळपास ७ ते ८ कोटी रुपये मनपाच्या तिजोरीतून द्यावे लागणार आहेत.

महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या बजेटमधून महिलांच्या ५० टक्के सवलतीच्या प्रवासाचा खर्च भागविला जाणार आहे. महिला प्रवाशांची संख्या निश्चित करण्यासाठी महिलांचे वेगळे तिकीट देण्यात येणार आहे. त्या तिकिटांचा हिशोब ठेवून कंत्राटदाराला त्यांचे देयक देण्यात येईल.
- विश्वनाथ तळेकर, सहा. आयुक्त, वाहन व परिवहन सेवा. वसई-विरार शहर पालिका.