नवी दिल्ली : यंदाच्या जी-७ शिखर संमेलन कॅनडात १६-१७ जून रोजी पार पडणार आहे.ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हजर राहणार नाहीत. गेल्या सहा वर्षात पहिल्यांदा पंतप्रधान मोदी या संमेलनमध्ये उपस्थित नसणार आहे.भारत आणि कॅनडामधील सध्या तणावपूर्ण संबंधांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कॅनडाकडून जी-७ संमेलनाचं आयोजन अल्बर्टामध्ये करण्यात आलं आहे. कॅनडाचे जी-७च्या प्रवक्त्यांनी याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही की पंतप्रधान मोदी या संमेलनाला हजेरी लावणार नाहीत. मात्र, कॅनडाकडून आलेल्या जी-७ परिषदेत सहभागी होण्याच्या आमंत्रणाचा स्वीकार करण्याची शक्यता कमी आहे. यामागे प्रमुख कारण म्हणून कॅनडामधील खलिस्तानी कट्टरतावाद्यांचे वाढते अस्तित्व आणि भारताविरोधातील वातावरण हे दिले जात आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने हा मुद्दा भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. अलीकडेच कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा सुधारण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.भारत आणि कॅनडामधील संबंध हळूहळू सुधारत असले तरी, पूर्णपणे पूर्ववत होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा जी-७ परिषदेला संभाव्य गैरहजर राहणं हे त्याचेच निदर्शक मानलं जात आहे.या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांवर आणि भविष्यातील व्यापार व सुरक्षा धोरणांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.माहितीनुसार, भारत-कॅनडा तणाव पाहता, जोपर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारत नाहीत, तोपर्यंत भारताकडून अशा उच्चस्तरीय दौऱ्याची शक्यता नाही.
कॅनडाकडून अद्याप अधिकृतरित्या या संमेलनात सहभागी होणाऱ्या गेस्ट लिडर्स अर्थात पाहुण्या नेत्यांची यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. पण कॅनडा मीडियाचा दावा आहे की, या संमेलनासाठी युक्रेन, साऊथ अफ्रिका, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. या संमेलनाला जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे प्रमुखही सहभागी होणार आहेत. पण असं पहिल्यांदाच होणार आहे की, पंतप्रधान मोदी या संमेलनात सहभागी होणार नाहीत.