मुंबई : होम लोन घेणाऱ्यांसाठी पुढील महिना खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. RBI बँकेडून (आरबीआय) ४ दिवसांत महत्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम गृहकर्ज आणि इतर कर्ज घेणाऱ्या सर्वांवर होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) जून २०२५ मध्ये पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये कपात करण्याच्या तयारीत आहे. यावर्षी फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यात आधीच दोन वेळा RBI ने व्याजदरात ०.२५% इतकी घट केली आहे. यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीला ६.५% असलेला रेपो रेट आता ६% वर आला आहे. मात्र, येत्या ६ जून रोजी आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी आरबीआयकडून दोन वेळा रेपो रेटमध्ये बदल करण्यात आला होता. त्याचा परिणाम गृहकर्जासह विविध प्रकारच्या कर्जाच्या व्याजदरात झाला होता.
कधी होतो रेपो दरात बदल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीची (Monetary Policy Committee) बैठक ४ जून २०२५ रोजी आपली बैठक घेणार असून, ६ जून रोजी सकाळी १० वाजता RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आपल्या निर्णयांची घोषणा करतील. दर २ महिन्यांनी ही बैठक होत असते. या बैठकीत आरबीआयकडून देशातील महागाईचे निरीक्षण केले जाते. त्यानुसार देशाचे चलनविषयक धोरण ठरवले जाते. तसेच रेपो दरात बदल करण्यात येता. रेपो दर कमी केल्याचा फायदा कर्जाच्या ईएमआयवरील व्याजावर होतो. जर जूनमध्ये पुन्हा २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात झाली, तर रेपो रेट ५.७५% वर पोहोचू शकतो आणि याचा थेट फायदा गृहकर्ज व इतर कर्जधारकांना मिळणार आहे.
पुन्हा एकदा रेपो रेट कमी होणार?
६ जून रोजी होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये पुन्हा एकदा ०.२५ टक्के कपात करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या खाली आला आहे. आरबीआयने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टानुसार महागाई दर खाली आहे. त्यामुळे तिसऱ्यांदा व्याजदारात कपात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरु केलेल्या टॅरिफ वॉरमुळे निर्यात शुल्क वाढले आहे. त्याचा काही प्रमाणात फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे.
गृहकर्जधारकांना दिलासा
आरबीआयकडून व्याजदरात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी हे गरजेचे आहे. बाजारात कॅश फ्लो वाढल्यानंतर देशातंर्गत बाजारात मागणी वाढणार आहे. जे अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेचे आहे. आरबीआयचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती याबाबत निर्णय घेणार आहे. RBI च्या संभाव्य निर्णयामुळे २०२५ च्या मध्यात गृहकर्जधारकांना आणि इतर कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.