निवडणूक काळात मतदारांवर सत्ताधाऱ्यांचे समर्थक हिंसा करुन दबाव टाकत असतील किंवा हिंसेद्वारे दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. या पद्धतीने सत्ताधारीच लोकशाही विरोधी वर्तन करत आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडून अशी कृती होणे हे लोकशाही व्यवस्थेला धोकादायक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
निःपक्षपाती सुनावणी होण्यासाठी या प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळेच त्यांचा जामीन रद्द करत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींचा जामीन रद्द केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि राज्याच्या पोलिसांना या प्रकरणाशी संबंधित सर्व साक्षीदारांचे रक्षण करण्याचे आणि पुरावे सुरक्षित राहतील याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नेमके काय आहे प्रकरण ?
पश्चिम बंगालमध्ये २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी एका मुसलमान बहुल गावात भाजपाचे समर्थन करणाऱ्या हिंदू कुटुंबांवर तृणमूल काँग्रेसचे समर्थन करणाऱ्या मुसलमानांनी हल्ला केला होता. या प्रकरणात पीडितांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली होती. गावातील मुसलमान दबाव टाकतात आणि घरात परंपरगत हिंदू धार्मिक विधी पण करू देत नाहीत, असे तक्रारदार पीडितांचे म्हणणे होते. धक्कादायक म्हणजे २ मे रोजी निकाल जाहीर झाले आणि ५० सशस्त्र मुसलमानांच्या जमावाने गावातील भाजपाचे समर्थन करणाऱ्या हिंदू कुटुंबावर हल्ला केला होता. हिंदूंच्या घरांवर बॉम्ब फेकण्यात आले होते. हिंदू मुली आणि महिलांचा विनयभंग करण्याचा प्रकार घडला होता. एका महिलेने सर्व त्रास असह्य झाल्यामुळे घरात असलेले रॉकेल अंगावर ओतून आत्महत्या करण्याची धमकी दिली. अखेर मुसलमान जमावाने माघार घेतली होती. यानंतर गावातील हिंदू घर सोडून निघून गेले त्यांनी जाताना पोलिसांत तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला पण पोलिसांनी सहकार्य केले नाही. तक्रार देण्यापेक्षा गाव सोडा आणि स्वतःला वाचवा; असा सल्ला पोलिसांकडून देण्यात आला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयानेच सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. यानंतर आरोपींना पकडण्यात आले होते. पण काही आठवड्यांतच आरोपींना जामीन देण्यात आला होता. या जामिनाविरोधात पीडितांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.