भारतात जनगणना २ टप्प्यात होणार
जाणून घ्या सर्वेक्षणाबाबत या १० महत्त्वाच्या गोष्टी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज देशात होणाऱ्या जनगणनेसाठी राजपत्र अधिसूचना जाहीर केली आहे. अखेर जनगणनेची दीर्घकाळापासूनची प्रतीक्षा संपली आहे. २०२७ मध्ये ही जनगणना होणार असून ती दोन टप्प्यात केली जाईल असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही घोषणा करताना सांगितलं. यासाठी प्रत्येक स्तरावरील लोकांकडून माहिती घेतली जाणार असून हे डिजिटल माध्यमातून म्हणजेच मोबाईल ॲप्लिकेशन्समधून केलं जाणार आहे. दरम्यान २०२७ ला होणाऱ्या या जनगणनेच्या सर्वेक्षणाबद्दल या १० महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे .
जनगणनेची संपूर्ण प्रक्रिया १ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल, जी सुमारे २१ महिन्यांत पूर्ण होईल. जनगणनेचा प्राथमिक डेटा मार्च २०२७ मध्ये प्रसिद्ध होऊ शकतो, तर सविस्तर डेटा प्रसिद्ध करण्यासाठी डिसेंबर २०२७ पर्यंत वेळ लागेल. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा जागांचे सीमांकन २०२८ पर्यंत सुरू होऊ शकते.
२०२७ च्या जनगणनेशी संबंधित १० महत्त्वाच्या गोष्टी
१. या जनगणनेत सर्वेक्षण दोन टप्प्यात होणार असून ३४ लाख सर्वेक्षक घरोघरी, शेतात जाऊन माहिती गोळा करतील .
२. याशिवाय १.३ लाख जनगणना अधिकारी तैनात केले जातील. हे सर्व कर्मचारी जनगणनेसाठी क्षेत्रीय सर्वेक्षणाचे काम करतील.
याचा संपूर्ण विदा तयार केला जाईल. या अंतर्गत जातीनिहाय प्रश्नही विचारले जातील.
३. जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाईल .यासाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरण्यात येणार आहे.
४. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २ टप्प्यात होणाऱ्या या जनगणनेत पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची मोजणी (HLO) केली जाईल .
५. यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांबद्दल माहिती गोळा केली जाईल.
६. जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्या शास्त्रीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आणि इतर माहिती गोळा केली जाईल .
७. या जनगणनेत जातीय जनगणना देखील केली जाईल. जनगणना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ही १६वी जनगणना आहे. आणि देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची ८वी जनगणना आहे .
८. लोकांना स्वगणनेची तरतुदही उपलब्ध करून दिली जाईल .
९. जनगणनेशी संबंधित सर्व डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था केली जाईल .
१०. यामध्ये जनगणनेसाठी डेटा गोळा करणे, हस्तांतरित करणे आणि साठवणे तसेच प्रत्येक टप्प्यावर डेटाची गळती होऊ नये यासाठी कठोर व्यवस्था करण्यात येणार आहे .
अधिसूचनेत काय?
- भारत सरकारने १६ जून २०२५ रोजी अधिकृत अधिसूचना जारी केली.
- संपूर्ण भारतात जनगणना वर्ष २०२७ मध्ये सुरू होणार
- देशातील बहुतेक भागांसाठी जनगणनेची संदर्भ तारीख – १ मार्च २०२७
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आणि जम्मू-काश्मीरमधील बर्फाच्छादित/गैर-सामायिक भागांसाठी संदर्भ तारीख – १ ऑक्टोबर २०२६
- २०१९ मधील अधिसूचनेची रद्दबातल घोषणा, मात्र त्याअंतर्गत आधी केलेली कार्यवाही वैध राहील.
- अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
प्रोफार्मा आणि डिजिटल प्रक्रिया
जनगणनेपूर्वी एक प्रोफार्मा तयार केला जातो. यामध्ये गृहगणना आणि लोकसंख्या गणनासाठी प्रश्नावली (प्रोफार्मा) अंतिम केली जाईल. यावेळी जाती आणि पंथाशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश असू शकतो. या जनगणनेत सुमारे ३४ लाख कर्मचारी सहभागी होत आहेत, ज्यांना प्रशिक्षित केले जाईल आणि त्यानंतर पर्यवेक्षकांची नियुक्ती देखील केली जाईल. त्यांचे प्रशिक्षण दोन महिने चालेल, ज्यामध्ये त्यांना डिजिटल उपकरणे आणि मोबाईल ॲप्स वापरण्यास शिकवले जाईल.
डिजिटल मोजणीसाठी सॉफ्टवेअरमध्ये जाती, उपजात आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी नवीन कॉलम आणि मेनू समाविष्ट केले जातील. गृहगणनेच्या प्रक्रियेदरम्यान, घरांची यादी तयार केली जाते आणि निवासी स्थिती, सुविधा आणि मालमत्तेशी संबंधित माहिती गोळा केली जाते. या प्रक्रियेत, गणना करणारे घरोघरी जाऊन कुटुंबांना प्रश्न विचारतात. जसे की घराचा वापर निवासी/व्यावसायिकरित्या कसा केला जातो, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, शौचालय, वीज आणि इतर सुविधा, मालमत्तेची मालकी, वाहनांची संख्या, डेटा गोळा केला जातो.