जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे शेतकरी संकटात सापडले होते. शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ४१२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. या अनुदानाचे वाटप करतेवेळी १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला. काही अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे दाखवून अनुदान लाटले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार ३४.९७ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. पण भाजपा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. अंबड, घनसावंगी, भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यांमध्ये हा घोटाळा झाला. यात तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांचा समावेश आहे, असा आरोप भाजपा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला. जालना येथे जिल्हा नियोजन समितीची १४ जून २०२५ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत पहिल्यांदाच भाजपा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी घोटाळा झाल्याचा आरोप केला.
घोटाळा प्रकरणी कारवाई झालेल्या २१ अधिकाऱ्यांमध्ये १० तलाठी आणि ११ इतर अधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. या समितीने अंबड आणि घनसावंगीतील ८० गावांची फेरतपासणी केली. यात ७४ कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. आणखी १५ जणांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. काम करत असलेल्या पाच तहसीलदार आणि पाच नायब तहसीलदारांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत पाच कोटी ७४ लाख रुपये वसूल केले आहेत. इतर वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याची मागणी आमदार लोणीकर यांनी केली आहे. एकूण दोन लाख ५७ हजार २९७ शेतकऱ्यांपैकी एक लाख ९४ हजार ११३ जणांना अनुदान मिळाले आहे. तर ६३ हजार १८४ शेतकऱ्यांचे अनुदान आणि १५ हजार ३१ जणांचे ई-केवायसी (e-KYC) प्रलंबित आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांतील अनुदान वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांतील गैरप्रकार उघड होण्याची शक्यता आहे.