नवी दिल्ली : शिवसेना(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने सर्वोच्च न्यायालयात पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे ही सुनावणी आवश्यक असल्याचे उद्धव सेनेच्या वकिलांनी सांगितले. परंतू, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर त्वरित सुनावणी घेण्यास नकार दिला असून येत्या १६ जुलै रोजी नियमित खंडपीठासमोरच हा विषय मांडला जाईल, असे सांगितले.
उद्धव सेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी बुधवारी (दि.२) स्थानिक निवडणुकांचा हवाला देत पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत लवकर सुनावणीची मागणी केली. या मागणीला विरोध करताना शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, निवडणूक चिन्ह वाटपानंतर २ महत्त्वाच्या निवडणुका (लोकसभा आणि विधानसभा) झाल्या आहेत. ७ मे रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नियमित खंडपीठासमोरही हीच मागणी करण्यात आली होती.
यावेळी खंडपीठाने या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी घेण्यास नकार दिला. आता पुन्हा एकदा सुट्टीतील खंडपीठासमोरही तोच प्रयत्न केला जातोय. त्यावर उद्धव सेनेच्या वकिलांनी म्हटले की, ते राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार-अजित पवार वादात दिलेल्या व्यवस्थेची मागणी करत आहेत. यावर न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीतील खंडपीठाने त्यांना १६ जुलै रोजीच आपला मुद्दा मांडण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेनेवरील दावा योग्य असल्याचे म्हटले होते. आयोगाने शिवसेनेचे मूळ निवडणूक चिन्ह 'बाण-धनुष्य' हेदेखील शिंदे गटाला दिले होते. याविरुद्ध उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. या काळात लोकसभा, विधानसभा निवडणूक पार पडली आता शिवसेनेचा जीव असलेली मुंबई महापालिका निवडणूक तोंडावर आहे. यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेला त्यांचे परंपरागत निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण हवे आहे. यासाठी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे ही सुनावणी आवश्यक असल्याचे उद्धवसेनेच्या वकिलांनी सांगितले.