जालना : जालन्यात रस्त्याच्या कामादरम्यान बेकायदेशीर खनिज उत्खनन केल्याबद्दल मेघा इंजिनिअरिंगला ९४.६८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कंपनीला अनेक दंड आणि कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे, ज्यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने करार रद्द केला आहे.
महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात रस्ते बांधकामादरम्यान गौण खनिजांचे बेकायदेशीर उत्खनन केल्याबद्दल हैदराबादस्थित मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला ९४.६८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
शेगाव आणि पंढरपूर तीर्थयात्रेच्या मार्गांवर हे उल्लंघन झाले, ज्यामुळे अनेक दंडाचे आदेश देण्यात आले. जालनाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३८.७० कोटी रुपये आणि परतूर तहसीलदारांनी ५५.९८ कोटी रुपये.
अधिवेशनादरम्यान भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
जप्त केलेल्या यंत्रसामग्रीची सुटका करण्यासाठी, मेघा इंजिनिअरिंगने १७.२८ लाख रुपये जमा केले, जे दंडाच्या एका टक्का इतके होते, आणि त्याच वेळी आदेशांना आव्हान दिले. तथापि, छत्रपती संभाजीनगर येथील अतिरिक्त महसूल विभागीय आयुक्तांनी अपील फेटाळले. मंत्री बावनकुळे यांनी असेही उघड केले की कंपनीविरुद्ध सात अतिरिक्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे सतत नियामक तपासणीचा सल्ला दिला जातो. या घडामोडीमुळे कंपनीच्या वाढत्या कायदेशीर अडचणींमध्ये भर पडते. या वर्षाच्या सुरुवातीला, प्रतिस्पर्धी बोलीदार एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात निविदा प्रक्रियेला आव्हान दिल्यानंतर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेघा इंजिनिअरिंगला दिलेला करार रद्द केला आणि अनियमिततेचा आरोप केला.
रस्ते, सिंचन आणि शहरी विकास यासारख्या क्षेत्रातील भारतातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सहभागी असूनही, मेघा इंजिनिअरिंगला आता कायदेशीर आणि कराराच्या बाबतीत वाढत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.