बंगळुरू : भाजी विक्री करणाऱ्या शंकर गौडा या स्थानिक विक्रेत्याला तब्बल ₹२९ लाखांची जीएसटीची नोटीस मिळाल्याने कर्नाटकमध्ये लहान व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शंकर गौडांनी गेल्या चार वर्षांत ₹१.६३ कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार केले असून, यावरून जीएसटी विभागाने ही नोटीस पाठवली आहे.
शंकर गौडा गेली चार वर्षे हावेरीतील नगरपालिका हायस्कूलजवळ भाजी विक्रीचा व्यवसाय करत आहेत. ते शेतकऱ्यांकडून थेट ताजी भाज्या खरेदी करून विक्री करतात. “भाज्यांवर जीएसटी नाही. मी दरवर्षी इन्कम टॅक्स फाईल करतो, पण इतका मोठा जीएसटी कसा भरू?”, असा सवाल शंकर गौडांनी उपस्थित केला आहे.
ताज्या व न प्रक्रिया न केलेल्या भाज्यांवर जीएसटी नाही
मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या ताज्या आणि प्रक्रिया न केलेल्या भाज्यांवर जीएसटी लागू होत नाही. मात्र, डिजिटल व्यवहारांना एकूण व्यवसाय मानून काही वेळा अधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने नोटीसी पाठवल्या जातात.
लहान व्यापाऱ्यांमध्ये भीती; यूपीआयऐवजी पुन्हा रोखीचा पर्याय
या घटनेनंतर बेंगळुरू, मंगळुरू, मैसूरसारख्या शहरांमध्ये लहान दुकानदार यूपीआय व्यवहारांऐवजी पुन्हा रोख व्यवहार करायला सुरुवात करत आहेत. अनेक दुकानांवर "फक्त रोख रक्कम" अशा पाट्या झळकू लागल्या आहेत. काही हॉटेल चालक, पीजी मालक, रिक्षा चालक सुद्धा यूपीआयचा वापर टाळत आहेत.
वस्तू विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी वार्षिक रक्कम ४० लाख आणि सेवा पुरवणाऱ्यांसाठी २० लाखांवरील उलाढालीवर जीएसटी नोंदणी अनिवार्य आहे. अनेक लहान व्यापारी अनावधानाने ही मर्यादा पार करत आहेत आणि त्यांना नोटीसींचा सामना करावा लागत आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची प्रतिक्रिया
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, “छोट्या व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही, यासाठी हे प्रकरण मी केंद्र सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलकडे घेऊन जाईन.” त्यांनी व्यापाऱ्यांना दिलासा देत यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.