संसदेत गोंधळ, कोट्यवधींचा चुराडा
नवी दिल्ली : संसदेचं पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू झालंय. मात्र पहिल्याच दिवशी विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसदेचं कामकाज पूर्णपणे ठप्प झालं. प्रत्येक मिनिटाला सुमारे अडीच लाख रुपये खर्च होणाऱ्या या संसदेच्या २१ दिवसांच्या अधिवेशनासाठी तब्बल १८९ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हा पैसा जनतेच्या करातून येतो आणि गोंधळामुळे तो वाया जातोय? यावर सरकारसह विरोधक गंभीर नाहीत का, जनतेच्या पैशांचा कशासाठी चुराडा केला जातोय.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासातच लोकसभेचं कामकाज स्थगित करावं लागलं. दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि नंतर २ वाजेपर्यंत संसदेचं कामकाज पुढे ढकलण्यात आलं. विरोधकांनी बिहारमधील निवडणूक आयोग प्रक्रिया आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेची मागणी केली. सरकारनं सर्व विषयांवर चर्चेसाठी तयारी दाखवली, मात्र विरोधकांनी गोंधळ घातलाच. संसदेचा प्रत्येक मिनिटाचा खर्च हा जनतेच्या खिशातून जातो. जर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी एखाद्या विषयावर योग्य चर्चा केली तरच हा पैसा देशाच्या विकासासाठी खर्च होईल. मात्र गोंधळामुळे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होतोय. हा गोंधळ नवीन नाही. मागील काही वर्षांत पेगासस प्रकरण, राफेल करार, हिंडनबर्ग अहवाल यांसारख्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी संसदेचं कामकाज ठप्प केलंय.
२०२३च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हिंडनबर्ग अहवालावरून आणि बीबीसीच्या प्रचारात्मक माहिती पटावरूनही गोंधळ घातला. त्यामुळे संसदेचा वेळ आणि जनतेचा बराच पैसा वाया गेला. संसदेचा प्रतिमिनिट खर्च अडीच लाख रुपये आहे. यंदा २१ दिवसांत १२६ तास म्हणजेच ७५६० मिनिटांच्या कामकाजाचे नियोजन आहे. या हिशोबाने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा खर्च १८९ कोटींच्या घरात जातो. यात खासदारांच्या प्रतिदिन भत्त्याच्या अडीच हजार रुपयांसह इतर अनेक खर्चांचा समावेश आहे.