महाराष्ट्रात सध्या स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावरून प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. डहाणूत आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी महावितरणच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. लासलगावातही असाच मोर्चा निघाला. येत्या काही दिवसांत आणखी काही शहरांमध्ये अशाच आंदोलनांचा इशारा देण्यात आलाय. त्याला कारण आहे ते महावितरणनं सुरू केलेली स्मार्ट मीटर योजना. ही योजना पावसाळी अधिवेशनातही गाजली. ही स्मार्ट मीटर योजना नेमकी आहे तरी काय? ते पाहूयात. स्मार्ट मीटर हे एक आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, जे वीज वापराची रिअल-टाईम माहिती देतं. महावितरणच्या म्हणण्यानुसार, हे मीटर पारंपरिक बिलिंग सिस्टिमप्रमाणेच पोस्टपेड आहेत, म्हणजेच यासाठी प्रीपेड रिचार्जची गरज नाही. ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईल ॲपद्वारे वीज वापराचा तपशील समजतो. ग्राहकांना वीज वापरावर नियंत्रण ठेवता येतं. या स्मार्ट मीटरमुळे वीजचोरी आणि गैरप्रकार रोखण्यास मदत होते आणि पारदर्शकता वाढते, असाही महावितरणचा दावा आहे.
इतकं सारं उत्तम आहे तर मग या स्मार्ट मीटरला ग्राहकांचा इतका तीव्र विरोध का? असा प्रश्न निर्माण झालाय. नागपूर, डहाणूसह अनेक ठिकाणी नागरिकांनी या योजनेला तीव्र विरोध केलाय. काहींच्या मते, महावितरणनाने याबाबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. काहींना वीज खंडित होण्याची भीती वाटते, तर काहींना बिलिंगमध्ये गोंधळ होण्याची शंका आहे. ग्राहकांच्या या विरोधात आता राजकीय पक्ष आणि संघटनाही सहभागी झाल्या आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांचं बिल वाढण्याची शक्यता आहे, कारण मीटरचा डेटा रिमोटने नियंत्रित होतो, आणि यात तांत्रिक त्रुटींची शक्यता आहे. इतकंच नव्हे तर स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिल दुप्पट येत असल्याचा काहींचा दावा आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना वीज वापराचा तपशील मिळत असला तरी चुकीच्या लोड मॅपिंगमुळे वीजबिलात गोंधळ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलात कोणताही बदल होणार नाही आणि हे मीटर प्रीपेड नाहीत. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांचं नियंत्रण कमी होण्यापेक्षा ते वाढेल, असं महावितरणनाने स्पष्ट केलंय, तरीही नागरिकांचा त्यावर विश्वास नाहीय. याशिवाय महावितरणनं सौरऊर्जा योजनांशी स्मार्ट मीटरचं एकीकरणही सुरू केलंय. यात मुख्यमंत्री सौर कृषी फिडर योजना आणि इतर केंद्रीय सौर प्रकल्पांचा समावेश आहे. याची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केल्या जात आहेत. या सुधारणांमुळे भविष्यात वीजपुरवठा अधिक कार्यक्षम होऊ शकतो. पण जोपर्यंत नागरिकांच्या शंकांचं निरसन होत नाही तोपर्यंत हा वाद थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. यासाठी महावितरणला नागरिकांशी संवाद वाढवण्याची गरज आहे. स्मार्ट मीटर ही चांगली योजना आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि नागरिक केंद्रित हवी, अशी चर्चा सुरू झालीय.
स्मार्ट वीज मीटर योजनेला होणारा विरोध पाहता महावितरणला काही ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. स्मार्ट मीटरचे फायदे आणि प्रक्रिया याबाबत स्थानिक भाषेत जागरूकता निर्माण करावी लागेल. वीजबिलातील त्रुटी आणि लोड मॅपिंगच्या समस्यांचं त्वरित निराकरण करावं लागेल. त्याचबरोबर मीटर बदलण्यापूर्वी ग्राहकांशी पारदर्शक संवाद साधणं आणि लेखी सूचना देणं गरजेचं आहे. सौर योजनांसाठी पायाभूत सुविधा सक्षम करावी आणि अतिरिक्त शुल्क टाळावं लागेल. महावितरण ॲपद्वारे रिअल-टाईम डेटा आणि तक्रार निवारण सुविधा सुधारावी लागेल. तसंच स्मार्ट मीटर लावण्याबाबत कर्मचाऱ्यांनाही योग्य प्रशिक्षण द्यावं लागणार आहे. स्मार्ट मीटरचा हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि ग्राहकांसाठी मोठा मुद्दा बनलाय. या स्मार्ट मीटरमुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा हा स्मार्ट उपाय खरंच स्मार्ट आहे, की तो आणखी गोंधळ निर्माण करणार आहे? हे काही दिवसात स्पष्ट होईल. तोपर्यंत महावितरणच्या स्मार्ट मीटर योजनेवरून आंदोलनाचा भडका उडत राहील, एवढं मात्र निश्चित.